रांची/ बीपी टीम : झारखंड सरकार अब अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान अंशदायी पेंशन योजना खत्म कर पुरानी पेंशन योजना की घोषणा होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पर आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सरकार खर्च का आकलन और प्रक्रिया शुरू करने में जुट गई है।
झारखंड में अभी करीब 1.95 लाख स्थाई अधिकारी-कर्मी हैं। इनमें से 1.25 लाख नई पेंशन योजना के दायरे में हैं, जो 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू होने के बाद बहाल हुए हैं। इन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। इस मामले में गुरुवार को नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) का शिष्टमंडल भी मुख्यमंत्री सोरेन से मिला।
अंशदायी पेंशन योजना: राज्य सरकार 14% और कर्मचारी 10% अंशदान करते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद ब्याज सहित कुल जमा राशि का 40 से 60% हिस्सा कर्मी निकाल सकते हैं। शेष राशि का बैंकों का एन्युटी प्लान लेने का प्रावधान है।
पुरानी पेंशन योजना: सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन और महंगाई भत्ते की आधी राशि बतौर पेंशन जीवनकाल तक राजकोष से मिलती है। हर साल दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। मौत होने पर पारिवारिक पेंशन की भी व्यवस्था है।
