बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने शुक्रवार की देर शाम को जिला में विभिन्न महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए किए जा रहे भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से हिलसा पूर्वी बाईपास, नूरसराय बाईपास, तेलमर-नरसंडा-सालेपुर पथ, इस्लामपुर बाईपास एवं नूरसराय- सिलाव पथ परियोजना के भू-अर्जन कार्यों की मौजावार समीक्षा की।
हिलसा पूर्वी बाईपास में मई, हिलसा, इंदौत, कामता, मोमिनपुर एवं मियांबिगहा मौजे की कुल 47.2445 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है। इसमें से लगभग 19 एकड़ भूमि का मुआवजा भुगतान संबंधित एवार्डी को किया जा चुका है। कुल 456 एवार्डी में से 220 एवार्डी को मुआवजे का भुगतान हो चुका है। जिलाधिकारी ने शेष एवार्डी के एलपीसी निर्गत करने तथा मुआवजे का भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया।
नूरसराय बाईपास पथ के लिए नोनौरा, चकचंडासी एवं अँधना मौजे में 18.69 एकड़ भूमि अर्जित की जा रही है। इसमें से लगभग 7 एकड़ भूमि का मुआवजा संबंधित रैयत को दिया जा चुका है। कुल 144 अवॉर्डी में से 55 अवॉर्डी को मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष सभी अवार्डी के एलपीसी निर्गत करने तथा मुआवजे का भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया।
तेलमर-नरसंडा-सालेपुर पथ परियोजना के तहत कुल 11 मोजे के लगभग 114 एकड़ भूमि का अर्जन किया जाना है। इस परियोजना के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया के तहत समाचार पत्रों के माध्यम से अधिघोषणा का प्रकाशन किया गया है। जिलाधिकारी ने आगे की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कराने का निर्देश जिला भू अर्जन पदाधिकारी को दिया।
इस्लामपुर बाईपास के निर्माण के लिए बररडीह, इस्लामपुर, धमौली एवं इचहोस मौजे के लगभग 47 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसमें से लगभग 9 एकड़ भूमि का मुआवजा संबंधित रैयतों को भुगतान किया गया है। कुल 415 अवॉर्डी में से 70 अवॉर्डी को भुगतान किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने शेष अवॉर्डी के एलपीसी निर्गत करने तथा भुगतान को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया।
इसी प्रकार नूरसराय-सिलाव पथ वाया-बेगमपुर के निर्माण के लिए कुल 16 मौजा की लगभग 119 एकड़ भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसमें से लगभग 45 एकड़ भूमि का मुआवजा संबंधित रैयत को भुगतान किया जा चुका है। कुछ मौजे में नक्शा से संबंधित तकनीकी समस्या को लेकर विलंब हुआ है, जिसका तेजी से निवारण करने का निर्देश दिया गया।
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डीएम ने स्पष्ट रूप से कहा कि इन सभी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया को उच्च प्राथमिकता के साथ तेजी से पूरा करें। इसके लिए एलपीसी निर्गत करने तथा मुआवजा भुगतान के लिए सभी जगहों पर विशेष शिविर का आयोजन कर कार्रवाई सुनिश्चित करें। बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, संबंधित कार्यकारी विभागों के कार्यपालक अभियंता एवं संबंधित अंचलों के अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।
