प्रयागराज हिंसा के मास्टर माइंड के घर मिले पाकिस्तान के रिसर्च पेपर और मुस्लिम देशों का साहित्य, जावेद की पत्नी ने हाईकोर्ट में दायर की पिटीशन

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प्रयागराज/बीपी प्रतिनिधि। गत शुक्रवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने रविवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए करेली के जेके आशियाना स्थित उसके आलीशान मकान को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। कार्रवाई के दौरान मास्टर माइंड जावेद मोहम्मद के करेली स्थित घर से कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं।

इनमें अवैध असलहों से लेकर पोस्टर, झंडे व अन्य कागजात शामिल हैं। कुछ ऐसे कागजात भी मिले हैं, जिनमें न्यायालय पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इस दौरान अफसरों को घर से दो तमंचे मिले। इसके अलावा आपत्तिजनक पोस्टर व झंडे भी बरामद हुए। साथ ही कुछ ऐसे कागजात मिले, जिनमें न्यायालय पर टिप्पणी की गई थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जावेद के घर से बड़ी संख्या में साहित्य भी मिले हैं।

इनमें किताबों के साथ ही रिसर्च पेपर व अन्य दस्तावेज भी थे। खास बात यह कि इनमें अरब समेत अन्य मुस्लिम देशों केसाहित्य भी शामिल हैं। कुछ रिसर्च पेपर ऐसे हैं, जिनका संबंध पाकिस्तान समेत अन्य देशों के प्रोफेसरों से है। जानकारों का कहना है कि रविवार को हुई कार्रवाई में मास्टर माइंड जावेद को एक करोड़ से ज्यादा की चोट पहुंची है।

वहीं प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री का कहना है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद पंप के अवैध निर्माण को कानूनी प्रक्रिया केअनुसार ध्वस्त किया है। हमने उपद्रवियों को चिन्हित कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज केसहारे उन पर कार्रवाई की जा रही है। शांति व्यवस्था भंग करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

उधर, जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के मकान के ध्वस्तीकरण के विरुद्ध जावेद की पत्नी ने हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की है। हाईकोर्ट के छह वकीलों की ओर से चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को भेजी गई लेटर पिटीशन में आरोप लगाया गया है कि कार्रवाई में अवैध तरीके से जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा का मकान ध्वस्त किया गया है।

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कहा गया है कि यह मकान जावेद का नहीं, बल्कि उनकी पत्नी परवीन फातिमा के नाम है। यह मकान परवीन फातिमा को उनके पिता से शादी से पूर्व गिफ्ट के रूप में मिला था। कार्रवाई में जावेद मोहम्मद का मालिकाना हक न होने के बावजूद उन्हें नोटिस दिया गया और अवैध तरीके से उनकी पत्नी का मकान गिरा दिया गया। लेटर पिटीशन में पीडीए की कार्यवाही को गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। साथ ही अवैध ध्वस्तीकरण के लिए मुआवजा दिलाने और दोषी अधिकारियों को दंडित किए जाने की मांग है।