Buxar, Vikrant : राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भले ही आरक्षण रोस्टर जारी किया चुका है। पर निर्वाचन आयोग द्वारा डुमरांव नगर परिषद के चुनाव संबधी अधिसूचना जारी नहीं किया गया है। इसी क्रम में डुमरांव नगर परिषद के मुख्य पार्षद एवं उपमुख्य पार्षद एवं विभिन्न वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने को इच्छूक व दावेदारों के पोस्टर व बैनर से नगर का हरेक इलाका पट चुका है। इसकी झलक देखना है तो चले आईए डुमरांव।
नगर के हरेक चैक चांैमुहाने के आलावे सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न रंग बिरंगे पोस्टर व बैनर दिखाई पड़ जाएगा। उम्मीदवारी की दावेदारी करने वाले लोग व अपने सर्मथको के साथ जन संर्पक अभियान भी चलाए जाने से नहीं चूक पाए है। ढूढने पर उम्मीदवारी का दावेदारी करने वाले लोग अपने सर्मथको के साथ नगर परिषद क्षेत्र के हरेक चैक चैमुहाने पर दिखाई पड़ जाएंगें।
रास्ते से गुजरने वाले अपने परिचितांे से उम्मीदवारी की जानकारी भोजपुरी लहजा में ऐ भाई हमहू चेयरमैन खातिर खड़ा हो रहल बानी। का विचार बा ठीक रही न। वोट के साथ सहयोग भी चाही। इसके पूर्व भी सामान्य सीट की प्रत्याशा को लेकर कई महिला व पुरूष सदस्यों का उम्मीदवारी के दावेदारी का पोस्टर व बैनर पूरे नगर परिषद क्षेत्र मेे चस्पाया व टांगा गया था।
इसी बीच आरक्षण रोस्टर की सूचि जारी होते ही निर्वाचन आयोग की भय के चलते चस्पाए गए पोस्टर व टंगे बैनर को उन्हें हटाना पड़ा। इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नगर निकाय चुनाव के मामले में ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट को दिए गए निर्देश के बाद आरक्षण कोटि के बूते मुख्य पार्षद व उपमुख्य पार्षद पद का चुनाव लड़ने की मंशा पालने वाले लोगो के बीच संशय पैदा हो गई है।
उनके दिलोदीमाग में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे है। डुमरांव नगर परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष चुनमुन प्रसाद वर्मा कहते है कि सुर्पीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट को निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मुददे् पर हाईकार्ट को दिए गए निर्देश के बाद चुनाव को लेकर कई संवैधानिक अड़चने आ सकती है। सुनवाई के बाद न्यायालय का अतिंम फैसला कुछ भी आ सकता है।
