Central Desk : AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हुए जोरदार हमला बोला है. ओवैसी ने एनआरसी का मुद्दा उठाते हुए मंगलवार को ट्वीट किया कि, “मोदी सरकार की नीति मुसलमानों को संदेह की नजर से देखने की है. अकेले मुसलमान ही ‘प्रोफाइल’ क्यों? हिंदू समुदाय भी सीमावर्ती क्षेत्रों के पास रहते हैं, क्या उन्हें प्रोफाइल किया जा रहा है? यह पिछले दरवाजे से एनआरसी है.” असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि, “पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने के लिए गैर-मुसलमानों को गिरफ्तार किए जाने के कई मामले सामने आए हैं. इसमें सुरक्षाकर्मी और यहां तक कि एक बीजेपी पदाधिकारी भी शामिल है.” ओवैसी ने राजस्थान में सामीवर्ती इलाकों में ‘जनसांख्यिकीय और आर्थिक प्रोफाइल’ के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने द टेलीग्राफ को केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां कथित तौर पर राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में रहने वाले निवासियों की ‘जनसांख्यिकीय और आर्थिक प्रोफाइल’ तैयार कर रही हैं. केंद्र सरकार ने कांग्रेस शासित राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनावों से पहले ये कदम उठाया है. इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक पूर्व संयुक्त निदेशक ने द टेलीग्राफ को बताया, “मुझे उम्मीद है कि यह विधानसभा चुनावों से पहले लोगों को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा नहीं है.”
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने, हालांकि इसे एक नियमित अभ्यास करार दिया, जिसका उद्देश्य कट्टरपंथी तत्वों और सीमा पर गतिविधियों पर नजर रखना है. मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, “इस तरह के अभ्यास सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से किए जाते हैं. इसका उद्देश्य संवेदनशील सीमा पर गतिविधियों की बारीकी से निगरानी करना और कट्टरपंथी तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना है.” उन्होंने कहा कि, “ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है और किसी को इसका कोई और मतलब नहीं निकालना चाहिए.”
