Patna, Beforeprint : नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस दौरान कुल 13 एजेंटों पर मुहर लगाई है। महत्वपूर्ण फैसला जातीय जनगणना को लेकर हुआ है। पहले जातीय जनगणना अगले साल फरवरी 2023 तक पूरी करा लेनी थी लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ाया गया है। नीतीश सरकार अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी।
नीतीश कैबिनेट ने बिहार जाति आधारित गणना के लिए एप और पोर्टल निर्माण पर खर्च होने वाली राशि को मंजूरी दी है। बेल्ट्रॉन को सरकार दो करोड़ 44 लाख से ज्यादा की राशि देगी। इसकी प्रशासनिक स्वीकृति आज कैबिनेट की बैठक में दे दी गई है।
आज नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगाई है। बिहार में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए अब सरकार ने स्पीड बोट और अन्य तरह की खरीद के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी है।
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