Ajit: कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल 13 एजेंटों पर मुहर लगाई है। इस में खास कर सरकार ने जातीय जनगणना की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले जातीय जनगणना अगले साल यानी फरवरी 2023 तक पूरी करा लेनी थी लेकिन अब इसे 2 महीने आगे बढ़ाया गया है। अब मई 2023 तक जातीय जनगणना कराएगी। राज्य सरकार ने बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 25 करोड़ की अग्रिम मध्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के लिए जारी की है। इस राशि को शराबबंदी अभियान के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार पर खर्च किया जाएगा। सरकार ने गया के नीमचक बथानी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की चिकित्सा पदाधिकारी रही डॉक्टर मंजू कुमारी को सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया है। डॉक्टर मंजू कुमारी 3 जून 2016 से बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थीं।
खान एवं भूतत्व विभाग से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में सरकार ने चार खान निरीक्षकों के पद की स्वीकृति दी है। इस पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। खान एवं भूतत्व विभाग के अंदर भी नए पदों का सृजन किया गया है। मुजफ्फरपुर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग और नवादा स्थित पॉलिटेक्निक में माइनिंग इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए कुल 14 नए पदों का सृजन किया गया है। इसमें एक पद विभागाध्यक्ष के लिए और 6 पद व्याख्याता के होंगे।
इसी तरह एमआईटी मुजफ्फरपुर में बायोमेडिकल एंड रोबोटिक इंजीनियरिंग सिलेबस के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में फूड प्रोसेसिंग और प्रिजर्वेशन सिलेबस के लिए 12 अतिरिक्त शैक्षणिक पदों को मंजूरी दी गई है यानी कुल 36 शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
नीतीश कैबिनेट ने आज नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी अपनी मुहर लगाई है। बिहार में अवैध बालू खनन को रोकने के लिए अब सरकार ने स्पीड बोट और अन्य तरह की खरीद के लिए 5 करोड़ की स्वीकृति दी है। यह राशि पटना, भोजपुर, सारण समेत ऐसे जिलों में खर्च किया जाएगा जहां नदियों से बालू का अवैध खनन होता है।
राज्यकर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया
बिहार सरकार ने अपने राज्यकर्मियों के पांचवें वेतनमान के मुताबिक वेतन और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 15 फ़ीसदी का इजाफा किया है। अब ऐसे कर्मियों और पेंशन धारियों को 381 फ़ीसदी के स्थान पर 396 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई इसी तरह छठा केंद्रीय वेतनमान के आधार पर वेतन और पेंशन पाने वाले राज्य सरकार के सेवकों और पेंशन भोगियों को भी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। अब इन्हें 203 फ़ीसदी के स्थान पर 212 फ़ीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता भी 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से लागू होगा।2022 के प्रभाव से लागू होगा।
