- नारदीगंज, रोहित व नरहट पीओ के साथ रोह बीडीओ से स्पष्टीकरण का आदेश
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) डाॅ0 एन .सरवण कुमार, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में समाहरणालय के डीआरडीए सभागार में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक हुई। सचिव महोदय ने सर्वप्रथम सभी उपस्थित अधिकारियों से परिचय और उनके कार्यों के बारे के बारे में फीडबैक प्राप्त किया। दीपक कुमार मिश्र उप विकास आयुक्त और,प्रभारी जिलाधिकारी ने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से ग्रामीण विकास द्वारा संचालित सभी योजनाओं के संबंध में अद्यतन प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, एसईसीसी, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, जीविका, नीरा, मनरेगा, शौचालय, जल जीवन हरियाली, पौधा रोपन आदि योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 80456 की स्वीकृति दी गयी थी। जिसमें से प्रथम किस्त की राशि 69511 और द्वितीय किस्त की राशि 75927 एवं तृतीय किस्त की राशि 71012 लाभुकों को प्रदान कर दी गयी है।
प्रथम किस्त की राशि 573, द्वितीय किस्त की राशि 3584 एवं तृतीय किस्त की राशि 4354 लंबित है। सचिव महोदय ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि सभी लंबित किस्त की राशि को यथाशीघ्र जाॅचोपरान्त जारी करना सुनिश्चित करें। रोह और कौआकोल प्रखंड में सबसे अधिक लंबित है, जिसको यथाशीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी रोह और कौआकोल को कार्यकलाप में अपेक्षित सुधार लाने की नसीहत दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो पदाधिकारी अकर्मण्यता दिखायेंगे उन्हें दण्डित किया जायेगा और अच्छे कार्य करने वाले पदाधिकारी को पुरस्कृत किया जायेगा। विभागीय योजनाओं को ससमय और पूर्ण नहीं करने वाले अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कार्याें का निरीक्षण करते हुए सही-सही प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करें।
सचिव ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से उनके कार्य कलापों के बारे में फिडबैक प्राप्त किया। जो अधिकारी रडार पर रहेंगे उनपर कार्रवाई होगी। प्रखंड विकास पदाधिकारी रोह से उप विकास आयुक्त को स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास योजना की समीक्षा में पाया गया कि जिले में कुल 1362 आवास निर्माण की स्वीकृति मिली है, जिसमें से 1054 पूर्ण हो गया है। इसमें अभी 303 विभिन्न प्रखंडों में आवास अपूर्ण है। इंदिरा आवास योजना की समीक्षा में पाया गया कि 42270 आवास का निर्माण करना था, जिसमें से 39336 का कार्य पूर्ण हो गया है।
जीविका के द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गयी जिसमें डीपीएम जीविका पंचम दांगी ने बताया कि गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 209883 और महिला विकास निगम से लिए गए 2543 के साथ कुल स्वयं सहायता समूहों की संख्या 23526 है। इसके तहत् लाभान्वित लाभुकों की संख्या 281074 है। जीविका के द्वारा वितरित की गयी प्रारंभिक निधि की राशि 122 करोड़ 60 लाख है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहल्का 97556 एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत् 118710 लाभुकों को जोड़ा गया है। नीरा उत्पादक समूहों की संख्या 27 है, बकरी पालन से लाभान्वित की संख्या 3277, सतत् जीविका उपार्जन से कुल चयनित परिवारों की संख्या 3286 है। सचिव ने कहा कि जीविका के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने नीरा के उत्पादन और बिक्री को व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश डीपीएम जीविका को दिया।
जीविका के माध्यम से महिलाओं में सिलाई, कटाई, पापड़ निर्माण आदि से संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके तहत् अबतक 1154 लाभुकों को प्लेसमेंट किया गया है। सचिव ने कहा कि प्लेसमेंट के उपरांत उनसे फिडबैक प्राप्त करें कि वे कार्य कर रहे हैं या नहीं। हमारा फोकस उनके आय को बढ़ाने का होना चाहिए। अमृत सरोवर योजना के तहत जल जीवन हरियाली मिशन में विभिन्न प्रखंडों में 117 योजना का चयन किया गया है। जिसमें से 90 योजना पर कार्य चल रहा है। जिसमें 63 कार्य पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली सरकार की महत्वकांक्षी सभी जीवों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण योजना है, जिसका शत्-प्रतिषत अनुपालन करना सुनिश्चित करें। सचिव ने कहा कि बरसात के पूर्व पौधा रोपण के लिए सभी प्रकार की आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लें।
मनरेगा योजना की समीक्षा में पाया गया कि रोह, पकरीबरावां, हिसुआ, रजौली और कौआकोल में संबंधित पीओ द्वारा बेहतर कार्य किया गया है। लेकिन नारदीगंज, रोह और नरहट पीओ पर कार्रवाई करने का निर्देश उप विकास आयुक्त को दिय.। पौधारोपण के लिए जीविका के द्वारा 03 लाख 28 हजार पौधे नर्सरी में तैयार है। सचिव ने कहा कि नवादा के भूभाग पर अधिक से अधिक पौधे लगायें और तीन साल तक उसका देखभाल भी करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को योजनाओं की सही-सही जाॅच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया।
जिला से और विभाग पटना से भी विशेष टीमों का गठित का ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जाॅच करायी जायेगी। सरकार के गाईड लाईन के अनुसार कार्य नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी। बैठक में सुश्री अपूर्वा त्रिपाठी सहायक समाहर्ता, राजीव कुमार निदेशक डीआरडीए, सत्येन्द्र प्रसाद जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, पीओ, स्वच्छताग्राही, आवास पर्यवेक्षक आदि उपस्थित थे।
