पटना, अशोक “अश्क” बिहार सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ऋण प्रणाली को डिजिटल बना दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी मैनुअल प्रक्रिया की बजाय ऑनलाइन माध्यम से होम लोन, कंप्यूटर लोन और वाहन लोन ले सकेंगे। इस नई सुविधा का लाभ बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को भी मिलेगा। सरकार ने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर एक नया लोन-रिकवरी मॉड्यूल विकसित कर लिया है, जो 2025-26 से प्रभावी होगा।
सरकार चाहती है कि यह नया ऑनलाइन मॉड्यूल बिना किसी तकनीकी दिक्कत के सुचारू रूप से काम करे। इसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था की गई है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विशेष कार्य पदाधिकारी ने सभी विभागों के विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर इस निर्णय की जानकारी दी है।
पत्र में बताया गया है कि एचआरएमएस परियोजना के अंतर्गत विकसित लोन और रिकवरी मॉड्यूल के माध्यम से कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसी पोर्टल के जरिए ऋण स्वीकृति और वसूली की प्रक्रिया भी डिजिटल रूप से पूरी होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस मॉड्यूल के सही संचालन के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण अनिवार्य है।
प्रशिक्षित कर्मी अपने विभाग में मास्टर ट्रेनर और सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। इसके लिए प्रशिक्षण सत्र 4 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सूचना प्रवैधिकी प्रबंधक और सहायक एचआरएमएस नोडल पदाधिकारी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। इसके तहत उन्हें नई ऑनलाइन ऋण प्रणाली के संचालन, आवेदन प्रक्रिया, स्वीकृति और वसूली से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।
