पटना, अशोक “अश्क” संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन के दौरान तकनीकी गड़बड़ी की शिकायतें प्राप्त होना था। आयोग ने इन शिकायतों के समाधान के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 फरवरी 2025 कर दी थी। इसके साथ ही, कुछ महत्वपूर्ण प्रविष्टियों को संपादित करने का विकल्प भी प्रदान किया गया है, जिसे एक बार ही किया जा सकता है।
यूपीएससी के द्वारा जारी आधिकारिक सूचना में बताया गया है कि अब ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कुछ विशेष बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य अभ्यर्थियों को आवेदन में आने वाली तकनीकी समस्याओं को हल करना है। आयोग ने बताया कि आवेदन में उम्मीदवारों को कुछ विशेष जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अब संपादित करने की अनुमति दी गई है, लेकिन यह एक बार के लिए ही संभव होगा।
अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि दसवीं कक्षा के आधार पर भरी गई जानकारी जैसे उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, पिता और माता का नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को किसी भी हाल में बदला नहीं जा सकेगा। हालांकि, यदि किसी उम्मीदवार को पंजीकृत मोबाइल नंबर तक पहुंच में समस्या हो और वह अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहता हो, तो वह ईमेल आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकता है।
इस स्थिति में, संबंधित उम्मीदवार को उसके पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके आधार पर वह मोबाइल नंबर में बदलाव कर सकेगा। अगर उम्मीदवार को अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी तक पहुंच नहीं हो रही है, तो वह अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से ईमेल आईडी में बदलाव के लिए आवेदन कर सकता है।
इस प्रक्रिया में भी एक ओटीपी भेजा जाएगा, जिसके जरिये वह अपनी ईमेल आईडी को अपडेट कर सकता है। अगर उम्मीदवार इन दोनों माध्यमों से अपनी जानकारी में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें अपने दसवीं कक्षा के प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस के साथ एक नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो भेजना होगा। इसके बाद वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भेज सकते हैं, जिसे यूपीएससी के आधिकारिक मेल आईडी otrupsc@gov.in पर भेजा जाएगा।
इस बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन में सुधार करने का एक और अवसर मिल गया है, जिससे उन्हें आवेदन प्रक्रिया में आने वाली किसी भी तकनीकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आयोग का यह कदम अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए उठाया गया है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन कर सकें।
