पटना, अशोक “अश्क” पटना हाईकोर्ट में पांच जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी है। 20 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट कालेजियम की बैठक में यह फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कालेजियम ने पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से अधिवक्ता कोटे से पांच नामों की अनुशंसा की है।
अनुशंसित अधिवक्ताओं के नाम अधिवक्ता रितेश कुमार, अधिवक्ता आलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता अंशुल उर्फ़ अंशुल राज अधिवक्ता सोनी श्रीवास्तव और अधिवक्ता सौरेन्द्र पाण्डेय हैं। वर्तमान में पटना हाईकोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस समेत कुल 34 जज कार्यरत हैं, जबकि वहां स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। यदि केंद्र सरकार द्वारा अनुशंसित पांच जजों की नियुक्ति की जाती है, तो हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की कुल संख्या बढ़कर 39 हो जाएगी।
हालांकि, इसके बाद भी पटना हाईकोर्ट में 14 पद रिक्त रहेंगे। पटना हाईकोर्ट में लंबे समय से जजों की कमी बनी हुई है, जिससे न्याय प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए जजों की नियुक्ति आवश्यक मानी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा यदि इन पांच जजों की नियुक्ति को स्वीकृति दी जाती है, तो पटना हाईकोर्ट को कुछ राहत मिलेगी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि पटना हाईकोर्ट में लंबित मामलों की संख्या को देखते हुए जजों की संख्या जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए। पटना हाईकोर्ट में पांच नए जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट कालेजियम द्वारा की गई अनुशंसा महत्वपूर्ण है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार इस पर कब तक निर्णय लेती है और हाईकोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि कर न्यायिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करती है।
