पटना, अशोक “अश्क” स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगा चुके उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। बिहार विद्युत विनियामक आयोग जल्द ही स्मार्ट मीटर धारकों को छूट और सस्ती बिजली देने का फैसला सुनाने वाला है। इतना ही नहीं, यदि उपभोक्ता तय लोड से अधिक बिजली की खपत करते हैं, तो उन्हें अब किसी तरह का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। यह निर्णय 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा।
अब तक यदि कोई उपभोक्ता तय लोड से अधिक बिजली इस्तेमाल करता था, तो उसे तीन गुना तक जुर्माना देना पड़ता था। बिजली कंपनी ने कई बार उपभोक्ताओं को लोड बढ़ाने के लिए छह-छह महीने का समय दिया, लेकिन अब इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की तैयारी है। बिजली कंपनी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारकों के लिए यह सुविधा देने का प्रस्ताव बिहार विद्युत विनियामक आयोग को भेजा था।
आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी और सदस्य पीएस यादव व अरुण कुमार सिन्हा की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। चूंकि कंपनी ने इसे एक अप्रैल 2025 से लागू होने वाली बिजली दरों के टैरिफ पीटिशन में भी शामिल किया है, इसलिए आयोग ने अलग से इस याचिका पर सुनवाई की जरूरत नहीं समझी। मार्च में जब टैरिफ पीटिशन का निर्णय आएगा, तो उसी में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएग।
बिजली कंपनी के अनुसार, अगले एक महीने के भीतर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। आदेश लागू होने के बाद एक अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक उपभोक्ताओं को यह लाभ मिलेगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को पोस्ट-पेड मीटर धारकों की तुलना में 25 पैसे प्रति यूनिट कम दर पर बिजली दी जाएगी,
अब तय लोड से अधिक बिजली खपत करने पर **कोई जुर्माना नहीं लगेगा, पहली बार बिजली कंपनी ने *किसी भी श्रेणी में बिजली दरें नहीं बढ़ाने* का प्रस्ताव दिया है, कृषि और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए पावर फैक्टर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव दिया गया है और 10 किलोवाट से अधिक लोड वाले उपभोक्ताओं को दिन में बिजली खपत करने पर कम दर पर बिजली मिलेगी।
पटना सहित अन्य जिलों में हुई जनसुनवाई के दौरान उपभोक्ताओं ने इस फैसले को सकारात्मक कदम बताया। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर लगाने से न केवल बिजली की खपत का बेहतर प्रबंधन हो रहा है, बल्कि अब अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलेगी। इस सुविधा को लागू करने के लिए बिहार इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड 2007 में संशोधन किया जाएगा।
आदेश लागू होने के बाद, जो उपभोक्ता स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगवा चुके हैं, उन्हें स्वतः इस सुविधा का लाभ मिलने लगेगा। बिजली कंपनी के इस प्रस्ताव से स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के बिजली की खपत करने की सुविधा, सस्ती बिजली और अतिरिक्त छूट उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उपभोक्ताओं को आयोग के अंतिम फैसले का इंतजार है, जो मार्च 2025 में टैरिफ पीटिशन के साथ आएगा।
