स्टेट डेस्क/पटना: ऊर्जा विभाग के सचिव और बीएसपीएचसीएल सीएमडी पंकज कुमार पाल ने राजस्व प्रबंधन प्रणाली (रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम) के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया है। उन्होंने इसे नये वित्तीय वर्ष 2025-26, यानी 1 अप्रैल से लाइव करने के निर्देश दिये। यह प्रणाली राज्य में बिलिंग प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए लागू की जा रही है। ऊर्जा सचिव गुरुवार को अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
ऊर्जा सचिव ने एजेंसी को एसएपी एवं एनआईसी, दोनों को साथ में टेस्ट करने को कहा है। उन्होंने 18 मार्च तक टेस्टिंग का काम पूरा करने एवं यूएटी 26 मार्च से शुरू करने के लिए कहा।
साथ ही एजेंसी को अपना मैनपावर बढ़ाने की हिदायत दी ताकि समय से सारे काम पूरे किए जा सके। 1 अप्रैल से आरएमएस प्रणाली को किसी भी हाल में शुरू करना है। इस प्रणाली से राजस्व संग्रहण व्यवस्था सुदृढ़ होने के साथ ही दोनों वितरण कंपनियों की बिलिंग प्रक्रिया की दक्षता बढ़ेगी एवं गुणात्मक सुधार होगा।
पाल ने दोनों वितरण कंपनियों के निदेशकों को एजेंसी के कार्य की प्रतिदिन मॉनिटरिंग करने को कहा ताकि समय से इसे शुरू किया जा सके। बैठक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महेंद्र कुमार, दोनों वितरण कंपनियों के निदेशक, अधिकारीगण एवं कार्यान्वयन एजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
