भागलपुर और बांका जिले को बड़ी सौगात, 414.92 करोड़ की लागत से बनेंगी 18 ग्रामीण सड़कें

पटना

पटना, अशोक “अश्क” बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के विकास पर पूरा ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में भागलपुर और बांका जिले के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सरकार ने इन दोनों जिलों में 18 ग्रामीण सड़कों के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर कुल 414.92 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे कुल 589 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी।

ग्रामीण कार्य विभाग इस परियोजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी निभाएगा। इस संबंध में विभाग की ओर से टेंडर जारी कर दिया गया है और टेक्निकल बिड 26 मार्च को खोली जाएगी। टेंडर में भाग लेने की अंतिम तिथि भी 26 मार्च निर्धारित की गई है। भागलपुर जिले में 10 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 170.81 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन सड़कों की कुल लंबाई 169 किलोमीटर होगी।

भागलपुर जिले की जिन प्रखंडों की सड़कों को बनाने की मंजूरी मिली है, वे हैं जगदीशपुर, नाथनगर, गोराडीह, नवगछिया, इस्माइलपुर, शाहकुंड, सन्हौला, सुलतानगंज, सबौर और बिहपुर। इसके साथ हीं बांका जिले में 8 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 244.11 करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। इन सड़कों के निर्माण के बाद ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे आवागमन सुगम हो सकेगा।

बांका जिले के जिन प्रखंडों की सड़कें बनाई जाएंगी, वे हैं बौंसी, अमरपुर, रजौन, बांका, बाराहाट, बेलहर, फुल्लीडुमर और शंभूगंज। सरकार ने ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक नई योजना अपनाई है। इस योजना के तहत, निर्माण कार्य पूरा होने के बाद चयनित एजेंसी को अगले छह साल तक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट का कार्य भी करना अनिवार्य होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों की स्थिति लंबे समय तक बेहतर बनी रहे।

इस परियोजना के तहत बनने वाली सड़कें भागलपुर और बांका के सुदूर ग्रामीण इलाकों को मुख्य मार्गों से जोड़ेगी। इससे न केवल लोगों की आवाजाही सुगम होगी बल्कि आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी और स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं तक पहुंच भी बेहतर होगी। सरकार की यह पहल बिहार में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी महीनों में इन सड़कों के निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लाखों ग्रामीणों को लाभ मिलेगा।