-मुंगेर के आयुक्त ने मंडल कारा के अलावा जिला राजस्व शाखा एवं अपर समाहर्ता न्यायालय का भी किया निरीक्षण
बेगूसराय, विनोद कर्ण : मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त दयानिधान पाण्डेय ने सोमवार को मंडल कारा, बेगूसराय का औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी रामानुज प्रसाद सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार, जेल अधीक्षक राजेश कुमार राय सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।
निरीक्षण के क्रम में आयुक्त श्री पाण्डेय ने कारा संचालन हेतु संधारित विभिन्न पंछियों एवं संचिकाओं का अवलोकन कर गहनतापूर्वक समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। तदोपरांत उन्होंने कारा परिसर अंतर्गत विभिन्न कैदी वार्डो, कारा अस्पताल, बंदी सहायता केंद्र, कारा पाकशाला, स्टोर कक्ष, शिकायत पेटिका, परिसर में साफ-सफाई आदि का भी जायजा लिया।
बंदी सहायता केंद्र के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने केंद्र के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जिसके क्रम में बताया गया कि इस केंद्र के माध्यम से बंदियों को चिकित्सीय देखभाल, विधिक सहायता, शैक्षणिक एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण, न्यायालय संबंधी/अपील आदि से संबंधित मामलों में आवश्यक सुझाव प्रदान किए जाते हैं।
इसी प्रकार उन्होंने कारा अस्पताल के निरीक्षण के क्रम में उन्होंने कैदियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं आदि का जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने टीबी वार्ड एवं इनडोर का भ्रमण कर एडमिटेड कैदियों की स्वास्थ्य स्थिति का भी जायजा लिया तथा चिकित्सक एवं जेल अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इसके अलावा आयुक्त, श्री पाण्डेय ने आज जिला राजस्व शाखा एवं अपर समाहर्ता न्यायालय का भी विस्तारपूर्वक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व कार्यालय का जायजा लेने के उपरांत कार्यालय में संधारित विभिन्न पंजियों एवं संचिकाओं का विधिवत अवलोकन किया तथा इस क्रम में उन्होंने सहायकों की कार्यतालिका प्रधान सहायक का लॉग बुक, कर्मियों का लॉग बुक, रक्षी संचिका, आगत-निर्गत पंजी,
पत्र-प्रेषण पंजी, अतिक्रमणवाद पंजी, सैरात पंजी, बेदखली पंजी, न्यायालयवाद संबंधी पंजी, आरटीआई से संबंधित पंजी, नीलामपत्र वाद से संबंधित पंजी सहित अन्य विभिन्न पंजियों का भी गहनतापूर्वक निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने राजस्व कार्यों से संबंधित वादों की अद्यतन स्थिति सेवांत लाभ के मामले, दाखिल-खारिज, एलपीसी, भू-हदबंदी, भू-अभिलेखों का डाटा इंट्री, भू-अर्जन संबंधी मामले, सैराती की स्थिति, जनशिकायत के निष्पादन की स्थिति आदि से संबंधित बिंदुओं की गहन समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
