पटना/स्टेट डेस्क। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में आज गुरुवार को कैबिनेट ने बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कुल 12 एजेंडों पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही सरकार की तरफ से राज्य में महाराणा प्रताप की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की भी मंजूरी दी गई है।
अब प्रतिवर्ष नौ मई को पटना में महाराणा प्रताप की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई जायेगी। साथ ही कैबिनेट ने किसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए राज्य योजना से जुड़े बीज वितरण और बीज उत्पादन योजना पर 150 करोड़ 98 लाख 78 हजार से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के लिए नियमावली को भी मंजूरी दी गई है।
सरकार ने बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली 2007 के नियम 27 में संशोधन किया है। इस प्रारूप को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। नीतीश कैबिनेट ने बिहार गवाह सुरक्षा कोष नियमावली 2022 के प्रारूप पर भी मुहर लगा दी है। साथ ही साथ गया के कोच प्रखंड में बीडीओ रहे विनोद कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से जुड़े तीन प्रस्तावों पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई है। साथ ही साथ पर्यटन विभाग की तरफ से लाए गए प्रस्ताव राज्य के कुछ पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। राज्य की बहुमंजिला इमारतों में फायर फाइटिंग सिस्टम को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया है।
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