Bihar : आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रखंड स्तर पर BJP करेगी धरना

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Patna, Beforeprint : 17 अक्टूबर को बीजेपी प्रखंड स्तर पर नीतीश सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ धरना का आयोजन करेगी। पटना में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस बात की जानकारी दी है।

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आज 13 अक्टूबर हो गया लेकिन अभी तक ना ही सुप्रीम कोर्ट में गये और ना ही आयोग बनाने का काम किया गया है। इससे पता चलता है कि राजद और जेडीयू आरक्षण विरोधी है। नगर निकाय की सभी विकास राशि मंत्री के पास रहे इसलिए ऐसा जान-बूझ कर किया गया है। नगर निकाय की सारी जिम्मेदारी नगर विकास मंत्री तेजस्वी यादव के अधीन रहेगी। 1990 में जैसा लालू करते थे वैसा ही किया जा रहा है। बीजेपी चेतावनी देती है कि पिछड़ों और अतिपिछड़ों को तुरंत आरक्षण दें और नगर निकाय चुनाव कराए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो सरकार के आरक्षण विरोधी नीतियों के खिलाफ 17 अक्टूबर को हर प्रखंड में बीजेपी धरना देगी और आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ की मांग करेगी।

इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 1977 में जब जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ था तब मौजूदा मंत्रिमंडल में जनसंघ भी शामिल था और तब जनसंघ ने बिहार में आरक्षण दिया था। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में अटल बिहारी वाजपेई सरकार में शामिल थे। केंद्र सरकार के माध्यम से मंडल कमीशन को लागू किया गया था। लालू प्रसाद यादव की जब से सरकार बनीं उन्होंने आरक्षण की चिंता नहीं की।पिछड़ों और अतिपिछड़ों को पंचायत के चुनाव में आरक्षण मिले इसकी चिंता लालू प्रसाद यादव ने नहीं की।

2005 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों और अतिपिछड़ों को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने का काम किया गया। बीजेपी अब मांग कर रही है कि बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण मिले और चुनाओ जल्द से जल्द हो। नगर निकायों में मिलने वाली राशि में लूट करने के लिए सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है। कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक ना तो सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है ना ही किसी आयोग का ही गठन किया गया।
नगर निकाय के चुनाव नहीं होगा तो नगर विकास मंत्री के पास विकास राशि रहेगा। लालू यादव ने अपने कार्यकाल में जो काम किया था वह अभी फिर से दोहराया जा रहा है। संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी 17 अक्टूबर को आरक्षण बचाओ चुनाव कराओ की मांग को लेकर धरना देगी। 30 दिनों के अंदर सरकार चुनाव कराने पर कुछ फैसला नहीं लेती है तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी।

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