पटना/स्टेट डेस्क। बिहार सरकार अपने स्तर से जातिगत जनगणना कराएगी। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। यह बात बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने गुरुवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना को कराने में 500 करोड़ रुपये का व्यय होगा। फरवरी 2023 तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सभी जिले के जिलाधिकारी जिले के नोडल पदाधिकारी होंगे। उन्होंने कहा कि जनगणना कब से शुरू होगी, इसकी जानकारी बाद में दी जाएगी।
मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि इसके अलावा कैबिनेट में एक अहम निर्णय लिया गया है कि भ्रष्टाचार में लिप्त गया के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई भ्र्ष्टाचार को लेकर की गई है।
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