Muzaffarpur, Befoteprint : यौन कर्मियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए आज जिला बाल संरक्षण इकाई के तत्वावधान में आवेदा उच्च विद्यालय, पक्कीसराय प्रांगण में जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में यौन कर्मियों के अधिकारों की सुरक्षा, समस्याओं एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने को लेकर चर्चा हुई। उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने तथा गरिमामयी जीवन जीने के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुँचाना आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य था। यौन कर्मियों के कई प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं को जिला प्रशासन के समक्ष रखा। उन्होने जिला प्रशासन से कई बिंदु पर बाते रखी। उन्होनें अपने बच्चों के लिए तथा स्वंय के लिए रोजगार की माँग की, विद्यालयों में नामांकन के वक्त बच्चों के माता- पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म करने की भी माँग की। इस बेटा में सम्बंधित सभी विभागों के पदाधिकारियों ने बारी-बारी से अपने विभागीय कार्यों की जानकारी दी जो सीधे यौन कर्मियों के लाभ एवं कल्याण से जुडी़ थी।
स्वास्थ, आरसेटी, डीआरसीसी, आईसीडीएस, निर्वाचन, आपूर्ति, ग्रामीण विकास, कल्याण, समाजिक सुरक्षा, बाल संरक्षण, शिक्षा आदि के पदाधिकारियों ने विस्तृत जानकारी दी। जिला पदाधिकारी प्रणव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आपकी सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को सरक्षित करने की दिशा में विशेष पहल की है। जिला प्रशासन का मुख्य उद्येश्य यौन कर्मियों के समाज में मर्यादा और गरिमा के साथ बेहतर जिंदगी बसर करने के लिए कृत संकल्पित है। उन्होनें कहा कि जन्म से सभी एक सामान है। सामाजिक विद्रूपता, विडंबना एवं परिस्थितिवश अलग-अलग जीवन जीते है। उनके कल्याण के लिए उन्होनें कहा कि आप में से कुछ प्रतिनिधि हमारे सतत् सम्पर्क में रहेंगें।
जिससे की सभी योजनाओं का लाभ आप सब तक पहुँच पाये। पुलिस की अमानवीय व्यवहार पर उन्होनें कहा कि पुलिस को भी सेनेटाइज किया जायेगा । उन्होनें कहा कि अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा। मीडिया को भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेश का अनुपालन करने को कहा गया। रोजगार के मुदे पर डीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण एवं रोजगार मुहैया कराकर उन्हें कार्य प्रशिक्षण दिया जायेगा।
उन्होनें कहा कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री स्वंय सहायता भत्ता योजना में आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक लाभ कुशल युवा कार्यक्रम के तहत भाषा ज्ञान कंप्यूटर ज्ञान के साथ-साथ व्यवहार कुशल का प्रशिक्षण दिया जाता है। सभी विद्यालयों में यह पहले से ही निदेश है कि बच्चों के नामांकन में पिता का नाम के अनिवार्यता नहीं रखी जाए। उन्होंने राशन, आधार कार्ड, पेंशन आदि सामाजिक आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने का निदेश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। बैठक में डीडीसी, सचिव डीएलएसए, निदेशक डीआरडीए, एसडीओ पूर्वी, डीएसपी नगर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
