-जीविका के स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज के 1996 आवेदन वर्तमान में लंबित पाए गए
बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय। उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में हरदेव भवन सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति (डीएलसीसी/ डीएलआरसी) की त्रैमासिक बैठक आहूत की गई। 31 दिसंबर को समाप्त हुए तिमाही में जिले का औसत साख-जमा अनुपात 36.35 प्रतिशत पाया गया, जो कि राज्य के औसत से कम है। उप विकास आयुक्त ने सभी बैंकों को, विशेष रुप से भारतीय स्टेट बैंक को साख सृजन में वृद्धि लाते हुए साख जमा अनुपात में वृद्धि लाने का निर्देश दिया।
भारतीय स्टेट बैंक को कारगर एक्शन प्लान बनाते हुए साख सृजन में वृद्धि लाने को कहा गया। विशेष रुप से कृषि एवं सहयोगी गतिविधियों में साख सृजन बढ़ाने पर जोर देने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा 159 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 118 लाभुकों को अनुदानित ऋण की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। 41 स्वीकृत आवेदन अभी भी ऋण उपलब्ध कराने हेतु लंबित हैं, इन सभी मामलों में सभी संबंधित बैंकों को लाभुकों को अविलंब राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
इस योजना से संबंधित 139 आवेदन विभिन्न बैंकों के पास स्वीकृति हेतु लंबित हैं। उप विकास आयुक्त ने इनमें से अर्हता प्राप्त सभी आवेदकों को अविलंब स्वीकृति प्रदान करने का निर्देश दिया। अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदनों में स्पष्ट कारण वर्णित करने को कहा गया। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रकार के उद्यम/व्यवसाय के लिए इच्छुक जिला के 28 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन सभी लोगों से संबंधित प्रोजेक्ट के लिए पीएमईजीपी के तहत आवेदन कराने का निर्देश दिया गया।
वर्तमान वित्तीय वर्ष में 2042 नया किसान क्रेडिट कार्ड तथा 11845 कार्ड का नवीकरण किया गया है। जिसके माध्यम से लगभग 109.5 करोड़ रुपये राशि किसानों को क्रेडिट के रूप में उपलब्ध कराई गई है। विगत दिनों में विशेष शिविर के माध्यम से पशुपालन विभाग द्वारा 863, मत्स्य विभाग द्वारा 82 तथा कृषि विभाग द्वारा 70 किसान क्रेडिट कार्ड के आवेदन प्राप्त किए गए हैं। इनमें से अधिकांश आवेदन बैंक द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। लंबित आवेदनों का निष्पादन प्राथमिकता देते हुए सुनिश्चित करने का निर्देश सभी बैंकर्स को दिया गया।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बिहार शरीफ नगर निगम में ₹10000 के लोन टर्म के तहत 2636 आवेदनों में से 2097 आवेदन बैंक द्वारा अभी तक स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 1481 को लोन की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। शेष स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को भी लोन की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश बैंकों को दिया गया। इसके लिए नगर निकाय क्षेत्र में विशेष शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया गया। नालंदा जिला में पुआल से पशु चारा बनाने का कारोबार भी बड़े स्तर पर किया जाता है।
कृषि विभाग के माध्यम से इस व्यवसाय से जुड़े लगभग 200 लोगों को चिन्हित किया गया है। इन सभी लोगों को उनके कारोबार को और विस्तृत रूप देने के लिए क्रेडिट की आवश्यकता है। इसके लिए बैंकर्स के साथ इन कारोबारियों की बैठक सुनिश्चित कराने का निर्देश जिला कृषि पदाधिकारी तथा जिला अग्रणी प्रबंधक को दिया गया। अन्य चिन्हित सेक्टर के संभावित इच्छुक उद्यमियों/व्यवसायियों के लिए भी बैंकों के साथ विशेष शिविर के आयोजन कराने का निर्देश दिया गया।
जीविका के स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज के 1996 आवेदन वर्तमान में लंबित पाए गए। बताया गया कि इनमें से अधिकांश आवेदन हाल फिलहाल के ही हैं। इन सभी मामलों में अविलंब क्रेडिट लिंकेज उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई का निर्देश सभी बैंकों को दिया गया। उद्यमिता एवं व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण के उद्देश्य से जिला के नूरसराय में आरसेटी (रूरल सेल्फ एंप्लॉयमेंट ट्रेंनिंग इंस्टीट्यूट) भवन बनाया गया है।
आरसेटी के माध्यम से कारगर प्रशिक्षण देने के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। इस प्रशिक्षण केंद्र में आवासीय प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। इसलिए चिन्हित विधा में उपयुक्त लोगों को आवासीय प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिला अग्रणी प्रबंधक, क्षेत्रीय प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, आरबीआई के प्रतिनिधि, डीडीएम नाबार्ड सहित अन्य बैंकों के पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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