-डीडीसी की अध्यक्षता में की गई आईसीडीएस की समीक्षा बैठक
बिहारशरीफ/अविनाश पांडेय। मंगलवार की देर शाम हरदेव भवन सभागार में उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आईसीडीएस की समीक्षा बैठक की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी अर्हता प्राप्त लाभुकों का शत प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अभी तक 38099 लाभुकों का इनरोलमेंट किया गया है।
जिन प्रखंडों में इनरोलमेंट कम है, वहां इनरोलमेंट पर विशेष बल देने का निर्देश दिया गया। आंगनवाड़ी केंद्रों के निरीक्षण को लेकर विगत बैठकों में दिए गए निदेश का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं महिला पर्यवेक्षिका के माध्यम से जिला के लगभग 82 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों का निरीक्षण सुनिश्चित किया गया है। निरीक्षण के क्रम में पाई गई खामियों को लेकर अर्थदंड वसूली एवं अन्य प्रकार की कार्रवाई भी की गई है।
कुल 85 केंद्रों से विभिन्न कमियों को लेकर 39798 रुपए का अर्थदंड वसूल किया गया है। 394 सहायिका को चेतावनी दी गई है, 14 से स्पष्टीकरण पूछा गया है तथा एक सहायिका को चयन मुक्त करने की कार्रवाई भी की गई है। विकास आयुक्त ने निरीक्षण की प्रक्रिया को नियमित रूप से जारी रखने का निर्देश दिया। स्वयं के भवन में संचालित वैसे आंगनवाड़ी केंद्र, जहां बिजली कनेक्शन या वायरिंग आदि से संबंधित समस्या है, इसकी समेकित सूची भेजने का निर्देश जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दिया गया ताकि विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इसकी व्यवस्था कराई जा सके।
आईसीडीएस एवं मनरेगा के अभिसरण से जिला में 105 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण किया जाना है। इनमें से वर्तमान में 79 आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, जो निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भी जमीन की उपलब्धता प्राथमिकता देते हुए सुनिश्चित कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया।
नल जल के कनेक्शन से वंचित आंगनवाड़ी केंद्रों पर शीघ्र कनेक्शन देने का निर्देश पीएचइडी एवं पंचायती राज विभाग को दिया गया। सेविका/सहायिका की मृत्यु के उपरांत दिए जाने वाले अनुग्रह अनुदान के संबंध में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 23 मामलों में से 10 मामलों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शेष 13 मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।
परवरिश योजना के तहत सृजित 95 आवेदनों में से 18 आवेदन संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पास स्वीकृति हेतु भेजे गए हैं। अन्य पात्र मामलों में भी त्वरित कार्रवाई करते हुए स्वीकृति की प्रक्रिया पूरा कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में सिविल सर्जन, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सहित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मौजूद थे।
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