नालंदा: एसी-डीसी बिल के लंबित मामलों में समायोजन कराते हुए शत प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का डीएम ने दिया निर्देश

नालंदा

Biharsharif/Avinash pandey: प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने सोमवार संध्या में हरदेव भवन सभागार में शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की। एसी-डीसी बिल के लंबित मामलों में समायोजन कराते हुए शत प्रतिशत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नामांकन एवं उपस्थिति की समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला के कुल 20 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वर्तमान में 1989 छात्राएं नामांकित हैं।

विगत माह में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एकंगर सराय, गिरियक, बेन एवं परवलपुर में छात्राओं की उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने इस पर असंतोष व्यक्त करते हुए शत-प्रतिशत नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भवन की मरम्मती के संदर्भ में बताया गया कि विगत वर्ष 6 विद्यालयों की मरम्मती एवं रखरखाव के लिए राशि प्राप्त हुई थी, जिसका नियमानुसार व्यय किया गया है। जिलाधिकारी ने शेष कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के लिए भी आवश्यकतानुसार मरम्मती कार्य का प्राक्कलन तैयार कर आवश्यक राशि की मांग विभाग से करने को कहा।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नए भवन के निर्माण के लिए हरनौत, गिरियक, इसलामपुर एवं चंडी प्रखंड में जमीन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। इस संबंध में अपर समाहर्ता को भूमि की उपलब्धता हेतु प्राथमिकता देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 में मध्य विद्यालयों में कक्षा छ: एवं सात में अध्ययनरत वैसे छात्र-छात्राएं, जो बुनियादी पढ़ने एवं गणित में अपेक्षाकृत कमजोर हैं, उनके लिए ‘प्रथम’ संस्था के सहयोग से समर कैंप का आयोजन गांव-टोला स्तर पर 1 जून से 30 जून की अवधि में किया जाएगा।

समर कैंप के लिए कक्षा 6 एवं 7 के छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन विशेष शैक्षणिक किट के माध्यम से किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को छात्र छात्राओं के मूल्यांकन कार्य के गुणवत्ता की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।

विद्यालय में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र-छात्राओं के दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के कार्य की प्रगति पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया। शिक्षा विभाग द्वारा किए गए सर्वे के आधार पर 4646 दिव्यांग बच्चों को चिन्हित किया गया है। दिव्यांगता के सर्वे के लिए विकास मित्र एवं आंगनवाड़ी के माध्यम से भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए डीपीओ आईसीडीएस एवं जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।

कतरी सराय प्रखंड को छोड़कर अन्य सभी प्रखंडों में निर्धारित रोस्टर के अनुसार दिव्यांगता की जांच हेतु मेडिकल कैंप लगाया गया था। इस कैंप के माध्यम से सभी पात्र बच्चों की जांच नहीं की जा सकी है। इस शिविर के माध्यम से अब तक 426 बच्चों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। 342 बच्चों को आवश्यक जांच हेतु उच्चतर चिकित्सीय संस्थानों में रेफर किया गया है।

जिलाधिकारी ने फिर से सभी प्रखंडों में दिव्यांगता जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाने के लिए रोस्टर तैयार करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया। बैठक में बताया गया कि जिला में 13 नवसृजित विद्यालयों में भवन निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए विभाग के माध्यम से प्राप्त राशि संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति को हस्तांतरित की गई है। शीघ्र ही निर्माण कार्य संबंधित विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाएगा।
बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीआरपी आदि उपस्थित थे।