नालंदा : स्पीडी इनवेस्टिगेशन के मामलों में एसपी व डीएम को अग्रणी भूमिका निभानी है: गृह सचिव

नालंदा

बिहारशरीफ/ अविनाश पांडेय: खराब कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण को पटरी पर लाने को लेकर सरकार सख्त है। इसके लिए सरकार की ओर से पुलिस महकमा को नया आदेश जारी किया है। इस नए आदेश के तहत सरकार ने विधि व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए गंभीर श्रेणी के अपराधों पर खास तौर से नकेल कसने के लिए कहा है। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के इस स्टैंड को पत्रकारों के समक्ष बेहतर तरीके से गृह सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव व यातायात आईजी एन के नायक ने रखा।

गृह सचिव ने गंभीर श्रेणी के अपराधों पर खास तौर से नकेल कसने के लिए कहा है। सरकार ने अपने इस आदेश में दस तरह के अपराध पर खास कर रोजाना नजर रखने का निर्देश दिया है। जिन दस तरह की अपराधी की श्रेणी पर नजर रखने को कहा गया है उसमें हत्या, डकैती, लूट, रंगदारी, चेन या मोबाइल छीनने की वारदात के अलावा पाॅक्सो एक्ट, महिलाओं और एससी/एसटी के खिलाफ अपराध समेत अन्य शामिल है। इन सभी अपराध की रोजाना पुलिस मुख्यालय के स्तर से मॉनीटरिंग की जायेगी।

वहींं पुलिस अधीक्षक को पुलिस मुख्यालय के स्तर से खास तौर पर आदेश दिया गया है कि वो रोजाना इस बात की मॉनीटरिंग कर रिपोर्ट देखेंगे कि कितने अपराधी रोजाना गिरफ्तार हो रहे हैं। और कितने के खिलाफ रोजाना वारंट जारी किये जा रहे हैं। अगर किसी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, इसका कारण भी संबंधित थानों से जाना जाएगा। समीक्षा में यह भी देखा जायेगा कि कितने वारंट एक महीने के अंदर, कितने एक से तीन महीने और कितने तीन महीने से अधिक समय से लंबित है।

इसी तरह कुर्की-जब्ती के मामले की भी रोजाना मॉनिटरिंग होगी। उन्होंने कहा कि हर हाल में गंभीर अपराध में 2 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल होनी चाहिए। कहा कि जिन मामलों में अभी तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुआ है। उसमें पुलिस अधीक्षक एक अभियान चलाकर अगले एक से डेढ़ महीने में दृष्टिगोचर परिणाम दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि स्पीडी इनवेस्टिगेशन( त्वरित अनुसंधान) के मामलों में एसपी व डीएम को अग्रणी भूमिका निभानी है।

उन लोगों को वैसे केस जिससे लोक शांति कुप्रभावित होती प्रभावित होती है हर महीने नालंदा जिले को पांच केस त्वरित अनुसंधान में रखने हैं। और उसका डे-टू-डे अनुसंधान स्वयं एसपी के प्रेक्षपण में होगा। सरकार की अपेक्षा है कि जल्द से जल्द जो कांड त्वरित अनुसंधान में चिन्हित हों उनमें आरोप पत्र जल्द से जल्द समर्पित हो। उनमें सजा जल्द से जल्द दिलाई जाये। इस मौके पर डीएम,एसपी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे।