- रोहित सीओ पर प्रपत्र क गठित करने का आदेश
नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) जिलाधिकारी नवादा उदिता सिंह की अध्यक्षता में डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय समन्वय एवं राजस्व समिति की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, जाति आधारित जनगणना, लोक शिकायत निवारण, म्यूटेशन, आरटीपीएस, पेयजल, शिक्षा आदि विभागों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में समीक्षा किया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 74 हजार 493 आवास का निर्माण किया जाना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, रोह के द्वारा निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है, जिसपर नाराजगी व्यक्त की गयी और स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के समय स्वच्छता कार्य का भी निरीक्षण करें।
मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत् द्वितीय किस्त की राशि लाभुकों को दी गयी है, फिर भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। आवास योजना की राशि लेकर आवास पूर्ण नहीं करने वाले लाभुकों पर कार्रवाई करने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया।
स्वच्छता में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर स्वच्छता से संबंधित कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिये। जाति आधारित जनगणना की समीक्षा की गई जिसमें रोह, अकबरपुर, नवादा और हिसुआ नगर परिषद क्षेत्र के अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। जिला में कुल परिवारों की संख्या 510274 है, जिसमें सदस्यों की संख्या 3067308 है। अभी तक 21 प्रतिशत से अधिक परिवारों की सर्वे कार्य पूर्ण हुआ है। जिलाधिकारी ने कहा कि 06 मई छह 2023 तक सभी परिवारों का डाटा संग्रह करना सुनिश्चित करें। वारिसलीगंज, रोह और कौआकोल का भी प्रदर्शन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से क्रमशः फिडबैक प्राप्त किया गया और 06 मई तक डाटा पूर्ण करने के लिए कई निर्देश दिय।
जिला लोक शिकायत निवारण के कार्याें की समीक्षा की गयी जिसमें रजौली अंचल में 20 अतिक्रमणवाद है, जिसको अभी तक मुक्त नहीं किया गया है। इसके अलावे नरहट 05, रोह 05 अतिक्रमण को मुक्त अबतक नहीं किया गया है। लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अर्थात् आरटीपीएस के विभिन्न अंचलों में की जा रही कार्याें की समीक्षा की गयी। कुछ अंचलों में आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन नहीं लेकर दूसरे माध्यम से लिया जा रहा है जिसपर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और निर्देश दिया कि सभी अंचलाधिकारी अपने-अपने अंचल मेंबर स्थापित काउंटर से ही सभी प्रकार के आवेदनलेना सुनिश्चित करें। सभी अंचलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया कि पारदर्शी ढ़ंग से आवेदन लें और उसका निवारण करें। रोह प्रखंड में काउंटर पर काफी कम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। दोनों अंचलों के अंचलाधिकारी को कार्यू कलाप में अपेक्षित सुधार लाने का नसीहत दिया गया।
म्यूटेशन की समीक्षा की गयी, जिसमें रोह प्रखंड का स्थिति काफी खराब पायी गयी। अंचलाधिकारी रोह पर प्रपत्र ’क’ गठित करने का निर्देश दिया गया। पेयजल की समीक्षा की गयी, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी कौआकोल ने कहा कि पाण्डेय गंगोट में जल संकट है। कुछ चापाकल से पानी नहीं आ रहा है। जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता पीएचईडी को निर्देश दिया कि स्वयं जाकर जाॅच कर लें। मेसकौर प्रखंड के बिसिआईत पंचायत में भी जल संकट के सकनिर्मितू बताया गया। अभियंता पीएचईडी को निर्देश दिया गया कि जिले में किसी भी विभाग या संस्था द्वारा निर्मिती चापाकल है, उसे अविलम्ब मरम्मत करना सुनिश्चित करें। काशीचक के पार्वती में जल संकट की समीक्षा की गयी। प्रखंड विकास पदाधिकारी काशचक ने बताया कि कुछ किसान पेयजल का प्रयोग सिंचाई के कार्याें में कर रहे हैं।
कार्यपालक अभियंता पीएचईडी और प्रखंड विकास पदाधिकारी काषीचक को संयुक्त रूप से जाॅच करते हुए संबंधित किसानों पर विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देष दिया गया। अभी जिला में जल का स्तर 30 से 35 फिट है। रजौली के सवैया टांड़ में बिजली बाधित रहने से चापाकल को प्राथमिकता के अनुसार मरम्मत करने का निर्देश दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया गया कि अभी जिले में 179 विद्यालय में एमडीएम बंद है। जिला शिक्षा पदाधिकारी बिरेन्द्र कुमार ने बताया कि डीएम एसएफसी से चावल नहीं पहुंचाने के कारण इन विद्यालयों में एमडीएम बंद है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लिया और डीएम एसएफसी पर विधि-सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी नवादा/रजौली, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, डीपीएम जीविका के साथ-साथ अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी आदि उपस्थित थे.
