डीएम के जन शिकायत शिविर में आपदा राशि में घूसखोरी व पीडीएस में कालाबाजारी का छाया रहा मुद्दा

नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया) जिलाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में नारदीगंज प्रखंड इंटर विद्यालय में प्रखंड स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के प्रारंभ में इंटर विद्यालय के वर्ग कक्ष में जिलाधिकारी ने सभी जिला स्तरीय एवं नवादा सदर अनुमंडल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि से अबतक किये गए योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फिडबैक प्राप्त किया। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि म्यूटेशन के लंबित सभी आवेदनों को यथाशीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि प्रतिदिन इसका माॅनेटरिंग करें।

नवादा अंचल में 800 से अधिक आवेदन म्यूटेशन के पेंडिंग है। म्यूटेशन में वारिसलीगंज, हिसुआ के अंचलाधिकारी के द्वारा बेहतर कार्य किया गया है और नारदीगंज सीओ का प्रगति निम्नतम है। परिमार्जन के संबंध में भी सभी अंचलाधिकारी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया। सभी अतिक्रमणवाद को एक सप्ताह के अन्दर समाप्त करने के लिए कई निर्देश दिया।अभियान बसेरा और परिमार्जन में जिले में 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है, जिसमें नवादा जिला को बिहार राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें हिसुआ और वारिसलीगंज के अंचलाधिकारी के द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया गया है।

थानों की कुल संख्या 22 है जिसमें प्रत्येक शनिवार को भूमि विवाद से संबंधित समस्याओं की सुनवाई संबंधित अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लेकिन डाटा अपलोड काफी कम किया गया है। आरटीपीएस की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यालय के काउन्टर से आवेदन बहुत कम प्राप्त हो रहे है। स्थानीय नागरिकों को साईवर कैफे का सहारा लेना पड़ता है जहां उनका आर्थिक दोहन होता है। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि बिचैलियों को बंद करें और काउंटर से आवेदन लेने का सख्त निर्देश दें। एक साल में काशीचक 16 आवेदन काउन्टर से प्राप्त हुए। जिसपर जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारी को फटकार लगायी।

आम नागरिकों के जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन काउन्टर से ही लेने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि बिचैलियों का प्रवेश बर्दास्त नहीं किया जायेगा। धान अधिप्राप्ति की समीक्षा शिविर में की गयी। जिसमें पकरीबरावां प्रखंड में 110 किसानों का धान क्रय किया गया है जिसमें मात्र 69 किसानों का राशि भुगतान किया गया है। जिसपर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 15 नवम्बर से धान अधिप्राप्ति शुरू हुआ है जिसमें मात्र 110 किसान ही धान दिये हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय किसानों को धान क्रय की कार्य प्रणाली का विस्तृत जानकारी देना सुनिश्चित करें।

हिसुआ प्रखंड में 30 किसानों से ही धान अबतक क्रय किया गया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि दिसम्बर तक सभी इच्छुक किसानों का धान क्रय करना सुनिश्चित करें और यथाशीघ्र राशि उनकी खाता में स्थानान्तरण करें। जो पैक्स अध्यक्ष किसानों को तंग तबाह करेंगे उनको ब्लैक लिस्ट करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में शिविर में 22 विभागों के द्वारा स्टाॅल लगाया गया था। शिविर में 502 से अधिक जन समस्या से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।

सामाजिक सुरक्षा कोषांग-10, जिला आपूर्ति शाखा-215, पंचायती राज विभाग-03, षिक्षा-02, स्वास्थ्य विभाग-148, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- 25, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान-26, मनरेगा-09, राजस्व शाखा-09, आपदा-24, पीएचईडी-07, जीविका-07, कृषि-02, समेकित बाल विकास परियोजना-04, विद्युत-11 आदि विभागों से आवेदन आये। जिसमें से जिलाधिकारी के द्वारा 56 आवेदनों को आन स्पाॅट निष्पादन कर दिया गया। जिलाधिकारी स्वयं सभी स्टाॅलों का निरीक्षण किए एवं उपस्थित आम जनता की समस्याओं को यथाशीघ्र निवारण करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने मायकिंग के माध्यम से शिविर में बैठकर स्थानीय नागरिकों से अपील किया कि सभी विभागों का स्टाॅल लगाया गया है, जहां पर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित आवेदन जमा करें। यदि सामाजिक समस्या हो तो हमारे पास आकर आवेदन दें। साईवर क्राइम के बारे में आवेदन दिया गया जिसको जाॅच करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया गया। शिविर में काफी संख्या में स्थानीय नागरिक अपनी-अपनी समस्याओं के साथ आये थे। सर्वाधिक भीड़ स्वास्थ्य विभाग के स्टाॅल पर पायी गयी जहां पर लोग अपना स्वास्थ्य चेकअप करा रहे थे। जिसमें ब्लड सुगर, बी पी माप के साथ-साथ मौसमी बीमारियों का ईलाज कराये और निःशुल्क दवा प्राप्त कर खुशी-खुशी अपने घर चले।

डीएम ने किया राइस मिलों व पैक्सों का औचक निरीक्षण

जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करें। उन्होंने पंचायत सरकार भवन का भी समीक्षा किया। पंचायत सरकार भवन के निर्माण के संबंध में अंचलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि 02 पंचायत में भवन बन गया है और 03 पंचायतों में कार्य चल रहा है और 05 पंचायतों के लिए जमीन चिन्हित कर भेज दिया गया है। बैठक में दीपक कुमार मिश्रा उप विकास आयुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित 413 आवास पेंडिंग है, जिसमें 104 कौआकोल में और 51 पकरीबरावां में है। दूसरा और तीसरा किस्त 435 लाभुकों को नहीं दिया गया है। जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिया कि सभी पेंडिंग आवास योजना को पूर्ण करें एवं दूसरा और तीसरा किस्त दो दिनों के अन्दर संबंधित लाभुकों के खाता में स्थानांतरित करना सुनिश्चित करें।

विशेष शिविर में दीपक कुमार मिश्रा उप विकास आयुक्त, उज्ज्वल कुमार सिंह अपर समाहर्ता, डाॅ0 कारी प्रसाद महतो जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, अनुराग कौशल जिला परिवहन पदाधिकारी, उमेश कुमार भारती अनुमंडल पदाधिकारी नवादा सदर, प्रशांत अभिषेक अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सत्येन्द्र प्रसाद डीपीआरओ, बजैर हुसैन डीपीओ शिक्षा, प्रियंका सिंहा जिला स्थापना प्रभारी, अंशु कुमारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी अनुमंडल सदर के सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदधिकारी आदि उपस्थित थे.