नवादा( रवीन्द्र नाथ भैया) लोक शिकायत का हाल बेहाल है. हालात यह है कि इससे संबंधित सूचनाएं उपलब्ध कराने से शिर्ष अधिकारी कतराने लगे हैं. आधी अधूरी सूचनाएं उपलब्ध करा अपने कर्तव्य की इति श्री कर ले रहे हैं.ताजा मामला बिहार मिशन सोसाइटी से जुड़ा है. जिले के सामाजिक कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चिल ने लोक सूचना अधिकार के तहत बिहार सोसाइटी मिशन से जानकारी मांगी थी कि 06 जून 2016 से अबतक लोक सूचना के तहत जानकारी उपलब्ध नहीं कराने वाले कितने अधिकारियों पर कितना जुर्माना हुआ और किसने कितनी राशि जमा करायी?
उक्त मामले में पदनाम के साथ संबंधित पदाधिकारियों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था. जबाब तो मिला लेकिन आधा अधूरा. उपलब्ध करायी गयी आधी अधूरी सूचना में कहा गया है कि 27 फरबरी 23 तक कुल 1165 अधिकारियों पर 25,19,650 रुपये का जुर्माना लगाया गया जिसमें से 624 लोगों ने 15,22,352 रुपये की राशि जमा करायी है. लेकिन किन किन अधिकारियों ने राशि जमा नहीं करायी इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है.
अब सबसे सवाल यह है कि आखिर जिन लोगों ने राशि जमा नहीं करायी उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी? अगर नहीं तो क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वैसे अभी मामला शांत होने वाला नहीं है. आगे भी सूचना मांगने का सिलसिला जारी रहेगा.
