Patna, Beforeprint : मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों को बिजली के मामले में बड़ी राहत दी है। पहले विधायकों और विधान पार्षदों को हर महीने दो हजार यूनिट फ्री बिजली दी जाती थी जिसमें पांच सौ यूनिट की बढ़ोतरी कर दी गई है. हालांकि ये आम लोगों के लिए नहीं होगा. यह खास लोगों को ही मिलने वाला है. अब विधायक, विधान पार्षद को हर महीने 2500 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी.
दरअसल, बैठक में संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने बिहार विधानमंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 15 में संशोधन किया गया. इसके बाद यह हुआ कि विधायक और विधान पार्षद को हर महीने 2500 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी. अब एक वर्ष में विधायक, विधान पार्षद 30, 000 यूनिट बिजली जला सकेंगे.
वहीं कैबिनेट की बैठक में कई पदों पर नियुक्ति करने का भी फैसला लिया गया. राजस्व व भूमि सुधार विभाग में 7595 पदों के अलावा मंडल कारा अरवल और उपकारा पालीगंज में विभिन्न कोटि के 200 व वक्फ न्यायाधिकरण में चालक के एक पद पर भी नियुक्ति होगी. सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इस दौरान बैठक में कुल 16 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए.
बिहार विशेष सर्वेक्षण व बंदोबस्त कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए 7595 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव स्वीकृत किया. इसके मुताबिक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त अफसर के पद पर 259, अमीन के 6300, सर्वेक्षण लिपिक के 518 और सर्वेक्षण कानूनगो के 518 पद का सृजन किया गया है. ये सभी पद संविदा आधारित होंगे. इसके साथ ही कला संस्कृति विभाग में विभिन्न कोटि के 27 पद सृजन की भी स्वीकृति दी गई है. स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने पारा डेंटल, नर्सिंग व फार्मेसी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए 15 सौ रुपये की मासिक छात्रवृत्ति तय की है.
