काले कानूनों के खिलाफ उठ रही विरोध की चौतरफा आवाज
स्टेट डेस्क/पटना : भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने कहा है कि बिहार अपराध नियंत्रण कानून में किया गया संशोधन यूपी की दलित -गरीब विरोधी योगी के माफिया-पुलिस राज का बिहार में विस्तार की गहरी साजिश है. इसके खिलाफ विरोध की चौतरफा आवाज उठ रही है. भाकपा-माले इन संशोधनों के खिलाफ विरोध की आवाज को संगठित स्वर देगी.
उन्होंने कहा कि इस संशोधन के जरिए न्यायिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश की गई है. जिलाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तार करने, जेल भेजने, बेल देने, 6 माह तक जिला या राज्य से बदर कर देने जैसे अधिकार दे दिए गए हैं. डीएम को न्यायिक प्रक्रिया का अधिकार देना सत्ता पक्ष का खतरनाक षड्यंत्र और उसका निहित स्वार्थ है.
आगे कहा कि कई संवैधानिक आयोगों यथा बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग, बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार राज्य महिला आदि आयोगों को विघटित करके उसके कामकाज को ब्यूरोक्रेटों के अधीन कर दिया गया है. भाकपा-माले सरकार के इस कदम की भी निंदा करती है.
