पटना, अशोक “अश्क” बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी सक्रिय हो गए हैं। वे लगातार प्रगति यात्रा पर हैं और विभिन्न जिलों में जाकर नई सौगातें दे रहे हैं। इसी क्रम में अब राज्य सरकार ने ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अरवल जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायतों में ग्राम कचहरी वार आरक्षण कोटिवार रिक्तियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। इस बार महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की गणना में संशोधन किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की स्थिति को स्पष्ट किया गया है।
सभी बीडीओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राम कचहरी नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पदों पर बहाली के लिए जिन पंचायतों में रिक्तियां निकली हैं, उनमें अरवल जिले के भदासी, प्यारेचक, अमरा, सरौती, सोनवर्षा, फखरपुर, खनैनी, परासी, उसरी, बेलसार, मैनपुरा, उत्तरी कलेर, पहलेजा,
सकरी खुर्द, जयपुर, टेरी, बेलॉव, अईयारा, पुरैनिया शेखा, किंजर, रोहाई, खजूरी, करपी, मुरारी, पुराण और शामिल हैं। इसके अलावा, बेलखारा, चौहर, शहर तेलपा, माली, खड़ासीन, शेरपुर, सोनभद्र, केयाल, बम्भई, अनुआ, बलौरा, चमण्डी, इब्राहिमपुर, पिंजरावां, धमौल, बारा, मानिकपुर और सचई ग्राम कचहरियों में भी विभिन्न श्रेणियों के तहत रिक्त पदों का विवरण शामिल किया गया है।
ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पदों पर नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक उम्मीदवार निम्नलिखित तिथियों का ध्यान रखें ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 फरवरी से 15 फरवरी 2025 तक, मेधा अंकों के आधार पर पैनल तैयार करने की प्रक्रिया 1 मार्च से 8 मार्च 2025 तक, आवेदनों की स्कूटनी एवं काउंसलिंग 16 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक,
आपत्तियों का निराकरण 1 अप्रैल से 7 अप्रैल 2025 तक, पैनल पर नियोजन समिति का अनुमोदन:** 10 मार्च से 15 मार्च 2025 तक, अनुमोदित पैनल का सूचना पट पर प्रकाशन 16 मार्च से 31 मार्च 2025 तक, स्वच्छ पैनल का प्रकाशन 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक और नियोजन पत्र जारी करने की तिथि 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक
ग्राम कचहरी न्यायमित्र का कार्य ग्राम कचहरी में कानूनी सहायता प्रदान करना और छोटे-मोटे विवादों का समाधान करना होता है।
इनका चयन पंचायत स्तर पर होता है और यह पंचायत राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं। बिहार में चुनावी माहौल के बीच सरकार तेजी से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोल रही है। पिछले कुछ महीनों में कई विभागों में बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है।
खासकर पंचायत स्तर पर रिक्त पदों को भरने में तेजी आई है, जिससे गांवों में प्रशासनिक कार्यों को मजबूती मिलेगी। ग्राम कचहरी न्यायमित्र बहाली को भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम नौकरियों की बहाली कर युवाओं को संतुष्ट किया जाए।
