DESK : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में 13 एजेंडों पर मुहर लगी। राज्य की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 75,544 पुलिसकर्मियों को बहाल करने का निर्णय लिया है। इसमें पहले चरण में 48,447 और दूसरे चरण में 19,288 पद भरे जाएंगे। साथ ही डायल 112 के प्रथम चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
महागठबंधन सरकार बनने के बाद कैबिनेट का ये सबसे बड़ा फैसला है। माना जा रहा है कि महागठबंधन के साथ सरकार बनने के बाद यह सबसे बड़ा फैसला कैबिनेट का है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। इसमें यह अहम फैसला माना जा रहा है। बिहार पुलिस की सुदृढ़ीकरण और जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित पुलिस की सीधी नियुक्ति की जाएगी।
साथ ही आपको बता दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति न होने पर खाद्य सुरक्षा भत्ता भुगतान किया जाएगा। औरंगाबाद के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अजय कुमार सुमन को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है। निबंधन कार्यालय परसा, सोनपुर, पूर्णिया, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, बिहटा एवं दानापुर के क्षेत्राधिकार का पुर्ननिर्धारण के प्रस्ताव पर सहमति दी गई है।
