Patna,State Desk: भाकपा-माले राज्य सचिव कुणाल ने झारखंड विधानसभा द्वारा एसी/एसटी/ओबीसी/ईबीसी जातियों को राज्य के सरकारी पदों व सेवाओं में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर कल पारित किए गये आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2022 का स्वागत किया है.
उन्होंने कहा कि अब बिहार सरकार को भी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दलितों-पिछड़ों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आना चाहिए. कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस आशय का बयान दिया था.
हमने पहले भी कहा है कि संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करते हुए आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के नाम पर 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, जिसमें दलितों-अतिपिछड़ों-पिछड़ों के गरीबों को शामिल नहीं किया गया है. इसलिए अब वक्त की मांग है कि वंचित समुदाय के लिए जारी आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए और इस मामले में बिहार सरकार को तत्काल पहल लेनी चाहिए.
