स्टेट डेस्क/पटना : बिहार में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने के मूड में नहीं दिख रही है। बजट सत्र के दौरानको इसको लेकर का सरकार का स्टैंड क्या है ये सोमवार को साफ हो गया। बजट सत्र के दौरान सोमवार को एक बार फिर यह मामला उठा जिस पर राज्य के ऊर्जा, योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं है।
दरअसल, आरजेडी के आलोक मेहता ने यह प्रश्न किया था कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही है। इसी पर मंत्री ने जवाब दिया था। मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने प्रश्नकाल के दौरान आए एक प्रश्न के जवाब में कहा कि राज्य में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू है। इनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नई पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के संकल्प के अनुरूप है।
लगातार उठती रही है मांग
बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर बिहार में लगातार इसको लेकर मांग उठती रही है। सोमवार को कोई पहला दिन नहीं था जब सत्र के दौरान इसकी कोई मांग उठी हो। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में यह मामला उठाया था। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने के बाद लगातार बिहार में भी आवाज उठने लगी है। बजट सत्र के दौरान सदन में सोमवार को यह जवाब देकर सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है।
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