पटना, प्रतिनिधि : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में हुई इस कैबिनेट बैठक में कुल 18 एजेंडे पर मुहर लगी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और 18 एजेंडों पर मुहर लगी है।
आइये जानते है सरकार ने कौन से बड़े फैसले लिए:
-राज्य स्कीम मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 में “एस. डी. आर. एफ. वाहिनी मुख्यालय बिहटा (पटना) के परिसर में स्थायी संरचनाओं का निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलित कुल राशि रू० 267.24 करोड (दो सौ सड़सठ करोड चौबीस लाख रूपये) की स्वीकृति के संबंध में।
-मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 50,00,00,000/- (पचास करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम की राशि की स्वीकृति के संबंध में।
-(निबंधन) बोधगया अंचल के मौजा- बोधगया के विभिन्न खाता एवं खेसराओं में अवस्थित कुल रकवा 30 (तीस) एकड़ भूमि “नालंदा इन्स्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के पक्ष में निबंधित होने वाली दीर्घकालिक पट्टा (99 वर्ष) पर देय प्रभार्य मुद्रांक शुल्क 4,92,30,000/ रू० (चार करोड़ बानवे लाख तीस हजार रू०) एवं निबंधन शुल्क 1,64,10,000/ रू० (एक करोड़ चौंसठ लाख दस हजार रू०) कुल 6,56,40,000/ रू० (छ: करोड छप्पन लाख चालीस हजार रू०) की विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में। विधि विभाग
-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में पूर्व से कार्यरत नवनियुक्त एवं नियुक्त होने वाले शिक्षकों को क्षमता निर्माण तथा नये उभरते तकनीक की जानकारी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना तथा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नामित करने के संबंध में।
-विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन पटना जिलान्तर्गत बाढ़ अनुमण्डल में नवस्थापित राजकीय पोलिटेकनिक, बाढ़ के लिए आंतरिक एवं बाह्य विद्युतीकरण, जलापूर्ति, स्वच्छता अधिष्ठापन, परिसर विकास सहित विभिन्न कोटि के भवनों के निर्माण कार्य हेतु कुल रू० 72.79 करोड़ (बहत्तर करोड़ उन्नासी लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।
-सात निश्चय कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन 35 (पैंतीस) जिलों में स्थापित एवं संचालित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के वर्गकक्ष, पुस्तकालय, कर्मशाला, प्रयोगशाला एवं छात्रावास में आवश्यकता आधारित मशीनें / उपकरण / उपस्कर / कम्प्यूटर के क्रय एवं अधिष्ठापन हेतु कुल रू० 105,50,00,000-00 (एक सौ पाँच करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में संबंधित संस्थानों को राशि विमुक्त करने के संबंध में।
-सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना के आधुनिकीकरण के क्रम में प्रेस में रक्षित पुराने व नाकामयाब मशीनों, उपकरण व अन्य रद्दी सामग्रियों के बिक्री के लिए नीलामी प्रक्रिया हेतु Metal Scrap Trade Corporation (MSTC) Ltd. (भारत सरकार के उपक्रम) को बिहार वित्त संशोधन नियमावली 2005 के नियम-131ज्ञ (ड) के तहत नामांकन के आधार पर प्राधिकृत करने के संबंध में।
-विभाग के पुराने एवं अप्रचलित अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव एवं डिजिटाईजेशन हेतु डाक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डी०एम०एस० ) योजना के द्वितीय चरण अवधि वर्ष 2022-23 तक के लिए स्वीकृत एवं अद्यतन व्ययित राशि रू० 14.50 करोड़ के अतिरिक्त संभावित व्यय रू० 10.50 करोड़ (दस करोड पचास लाख मात्र) रूपये की योजना अर्थात् कुल 25 करोड़ की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
-ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों के सृजन के संबंध में।
-शिक्षा विभाग अन्तर्गत कम्पनी एक्ट 1956 के तहत गठित बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि० के MEMORANDUM OF ASSOCIATION एवं ARTICLES OF ASSOCIATION में कम्पनी एक्ट-2013 के आलोक में संशोधन करने के संबंध में।
-श्री ब्रज किशोर सदानंद, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक 844 / 11 तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज सम्प्रति बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में।
-अररिया जिलान्तर्गत “फुलकाहा थाना भवन निर्माण हेतु सैरात की 1.00 (एक) एकड़ भूमि को परता घोषित करते हुए गृह विभाग, बिहार को निःशुल्क हस्तांतरण के संबंध में।
-पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत मौजा सिंघाव, थाना सं०-64, खाता सं०- 99, खेसरा सं०-17 एवं 18 के अन्तर्गत कुल रकबा – 5.46 एकड ( भूमि की विवरणी संलग्न, परिशिष्ट-1) कैंसरे हिन्द प्रकृति की भूमि, जो जल संसाधन विभाग के अधीन है, को प्रखण्ड सह अंचल कार्यालय सिंधाव, ( बगहा- 2 ) के कार्यालय निर्माण हेतु ग्रामीण विकास विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण करने के संबंध में।
-राज्य योजना अन्तर्गत भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में 4598.809 लाख (पैंतालीस करोड़ अंठानवे लाख अस्सी हजार नौ सौ) रू० निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।
-कोसी-मेची अन्तः राज्य लिंक परियोजना के कार्यकारी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गठन के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य की प्राक्कलित राशि रूपया 2,78,00,000/- (दो करोड़ अठहत्तर लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति ।
-बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 में समावेशित प्रावधानों के अलावे अन्य प्रावधानों को जोड़े जाने के फलस्वरूप बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति-2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में।
-कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षकों / शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।
