•धीमी प्रगति पर एजेंसियों को चेतावनी
•सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से सख्त निगरानी
स्टेट डेस्क/पटना : मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए ऊर्जा सचिव पंकज कुमार पाल एवं पंचायती राज विभाग के सचिव दिवेश सेहरा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में ब्रेडा के निदेशक डॉ निलेश रामचंद्र देवरे समेत कई अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर (डीपीआरओ), ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर (बीपीआरओ) और कार्यरत एजेंसियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
बैठक के दौरान फेज 1, 2 एवं 3 के तहत चल रहे कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बेगूसराय, सीतामढ़ी और पूर्णिया सहित अन्य जिलों में योजना की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की गई। संबंधित एजेंसियों और अधिकारियों से धीमे कार्यों का कारण पूछा गया।
ऊर्जा सचिव ने कार्य में तेजी लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि एजेंसी अपने एग्रीमेंट के अनुसार कार्य पूरा करने में विफल रहती है तो उसपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही ब्रेडा के अधिकारियों को हर पंचायत के प्रत्येक वार्ड में सामग्री की गुणवत्ता और कार्य प्रगति की सख्त निगरानी के निर्देश दिए। उन्होंने जिलावार समस्याओं की सूची तैयार करने और उनके समाधान के लिए जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
पंचायती राज सचिव ने कहा कि जिला स्तर पर हर शनिवार को डीपीआरओ, बीपीआरओ, ब्रेडा के अधिकारी और एजेंसी के प्रतिनिधि मिलकर कार्य की प्रगति और समस्याओं पर चर्चा करें। उन्होंने प्रत्येक पंचायत और वार्ड के लिए अलग-अलग फोल्डर बनाने और उसमें कार्य प्रगति एवं समस्याओं को दर्ज करने के निर्देश दिए।
सात निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का लक्ष्य राज्य में कुल 11,73,740 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना है। इसे तीन फेज में विभाजित किया गया है। फेज 1 और 2 में 6,10,521 सोलर स्ट्रीट लाइट और फेज 3 में 5,63,219 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य है। अब तक कुल 4,60,577 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। प्रत्येक लाइट 20 वाट एलईडी और 54 एम्पीयर आवर बैटरी स्टोरेज के साथ बनाई जाती है।
2022 में योजना के लिए 13 कार्यकारी एजेंसियों का चयन किया गया था। योजना की सटीक निगरानी के लिए सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह मॉनिटरिंग सिस्टम ब्रेडा द्वारा संचालित है और पंचायती राज विभाग के साथ-साथ जिलाधिकारियों को भी एक्सेस प्रदान करता है। इसके माध्यम से सभी वार्डों की प्रगति एक डैशबोर्ड पर देखी जा सकती है।
नवंबर 2024 में 17 नई एजेंसियों का पुनः पैनल में शामिल किया गया, जिन्हें जिलों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया गया। अब तक सीएमएस (सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम) में लगभग 3 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स का इंटीग्रेशन किया जा चुका है। इस प्रणाली के माध्यम से केंद्रित रूप से सोलर लाइट्स की निगरानी और उनकी कार्यक्षमता को प्रभावी ढंग से मॉनिटर किया जा रहा है।
ऊर्जा सचिव ने बैठक में जोर देकर कहा कि शनिवार को आयोजित होने वाली बैठकों के मिनट्स दोनों विभागों के सचिव और मुख्यालय में संबंधित अधिकारियों को अनिवार्य रूप से भेजे जाएं ताकि मुख्यालय स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग की जा सके।
