DESK : बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है। सीएम कैबिनेट ने टीचरों के लिए बड़ा उपहार दिया है। राज्य में अब मिडिल और हाई स्कूलों में स्टूडेंट के लिए कंप्यूटर टीचर बहाल होंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने 7360 पदों का सृजन किया है। सभी मिडिल और हाई स्कूलों में एक-एक कंप्यूटर टीचर का पद सृजन किया गया है। इसके लिए इन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट ने उर्जा विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रसाशन विभाग, शिक्षा विभाग, समेत अन्य विभागों से जुड़े महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई है। बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार इन दिनों अपनी समाधान यात्रा पर निकले हुए हैं। जिसके कारण लंबे अंतराल के बाद कैबिनेट बैठक हुई। इससे पहले कैबिनेट बैठक 27 जनवरी को हुई थी।
वहीं गोपालगंज के भोरे में एक नए बिजली सब स्टेशन, संचरण लाइन एवं हथुआ ग्रिड सब स्टेशन में दो लाइन बे निर्माण के लिए 123 करोड़ 83 लाख रुपये की योजना की स्वीकृति दी गई है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा NIDJAM प्रतियोगिता आयोजन के लिए 6 करोड़ रुपए अग्रिम स्वीकृति दी गई है। वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर में की गई कटौती से संचित 75 करोड़ की राशि को सहायक अनुदान के रूप में बिहार के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। पटना मेट्रो रेल परियोजना के स्टेशन निर्माण एवं एलाइनमेंट के लिए राज्य सरकार की भूमि को नगर विकास एवं आवास विभाग को स्कूल का हस्तांतरण किया गया है।
साथ ही दरभंगा जलापूर्ति योजना के अंतर्गत 35 वार्डों में पूर्ण आच्छादित करने के लिए 128 करोड़ 55 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। खगड़िया में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास निर्माण के लिए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से पुनरीक्षित प्राक्कलन 6 करोड़ 71लाख 72 हजार रू की स्वीकृति दी गई है। रोहतास के डेहरी ऑन सोन में व्यवहार न्यायालय निर्माण एवं अन्य काम के लिए 33 करोड़ 85 लाख ₹83000 की स्वीकृति दी गई है।
बिहार कास्ट तथा वन्य उत्पादन अभिवहन -विनियमन संशोधन नियमावली 2023 की स्वीकृति दी गई है। खगड़िया में चौथम अंचल में कुल 7.115 एकड़ पथ निर्माण विभाग की भूमि को जवाहर नवोदय विद्यालय खगड़िया की स्थापना के लिए नवोदय विद्यालय समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित किया गया है। राजकीय आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता बरकरार रखने के लिए अध्यापक एवं प्राध्यापक के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति दी गई हैं।
राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रति विद्यालय एक कंप्यूटर शिक्षक की दर से 7360 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों को गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत पीएचडी एवं एमटेक में नामांकन के लिए अनुमति एवं अवकाश की स्वीकृति दी गई है। भवन निर्माण विभाग से रिटायर्ड राकेश कुमार को अगले 1 वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक जो भी हो संविदा के आधार पर नियोजित करने करते हुए अभियंता प्रमुख अपर आयुक्त सह विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने की स्वीकृति दी गई है।
