DESK : मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कुल 11 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में सरकार ने गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, परिवहन विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है। सरकार ने बिहार पुलिस के पीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके सिपाही रैंक के पुलिसकर्मियों को दूसरे राज्यों की तर्ज पर अनुसंधान करने की शक्ति प्राधिकृत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
वहीं सरकार ने यौन शोषण के मामलों की जांच के लिए क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला मुजफ्फरपुर और भागलपुर में डीएनए प्रशाखा की एक-एक यूनिट स्थापित करने के लिए राजपत्रित और अराजपत्रित कोटि के 14 पदों के सृजन की मंजूरी दी है। जबकि नीतीश सरकार ने मधुबनी के तत्कालीन एसीजेएम अशोक कुमार-2 को गंभीर कदाचार के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
बिहार सरकार ने मोटरयान अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मजूरी दी है। वहीं सरकार ने भामाशाह की जयंती राजकीय समरोह के तौर पर हर साल 29 अप्रैल को मानने का फैसला लिया है। जबकि कैबिनेट ने दरभंगा एम्स से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए तीन अरब से ज्यादा की राशि खर्च के लिए प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दे दी है। बिहार सरकार राज्य प्रोटोकॉल संवर्ग के विभिन्न कोटि के 15 पदों के सृजन एवं बिहार प्रोटोकॉल संवर्ग नियमावली, 2023 को स्वीकृति दी है।
सरकार ने सात निश्चय कार्यक्रम के तहत पटना के बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए पांच एकड़ भूमि पर विभिन्न भवनों के निर्माण समेत अन्य विकास कार्यों के लिए 49 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत दी है। इसके साथ ही सरकार ने विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।
