Desk : मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है। कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने शिक्षा, विधि, सामान्य प्रशासन, राजस्व एवं भूमि सुधार, स्वास्थ्य एवं पथ निर्माण विभाग, उद्योग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, ग्रामीण विकास, पथ निर्माण समेत विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी दी है।
पटना सिटी के मालसलामी में ओपी साह सामुदायिक भवन के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा देने के लिए सरकार ने 44 करोड़ 37 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। वहीं हिलसा में तैनात पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता उपेंद्र कुमार सिंह को सीबीआई की कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सरकार ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है।
नीतीश कैबिनेट ने ईथेनऑल इकाई की स्थापना के लिए नालंदा स्थित मेसर्स चंद्रिका पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को 19 करोड़ 92 लाख के वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत डोर स्टेप डिलेवरी योजना के तहत राज्य में खाद्यान्न के संचलन, उठाई-धराई और डीलर्स मार्जिन आदि मद में 455 करोड़ 54 लाख 54 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। सरकार ने घोसवरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी जयवर्द्धन गुप्ता को सेवा से बर्खास्त कर कार्रवाई का निर्देश दिया है।
नीतीश कैबिनेट ने बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग का पुनर्गठन और पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। नीतीश सरकार ने NH83 पटना-गया-डोभी फोरलेन के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए NHAI को 3.73121 एकड़ सरकारी जमीन को बिना किसी शुल्क के हस्तानांतरित करने का फैसला लिया है। वहीं भोजपुर के पीरो में कोर्ट की स्थापना के लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए 49 करोड़ 20 लाख 3 हजार रुपए की स्वीकृति दी है।
नीतीश सरकार ने बिहार उक्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के लिए नियमावली 2323 के अनुमोदन की स्वीकृति दी है। सुपौल जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के लिए 51 करोड़ 18 लाख 12 हजार रुपए की स्वीकृति दी है। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के अंतर्गत सरकार ने 37 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
