स्टेट डेस्क/पटना : उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार देश के सार्वजनिक उपक्रमों, संसाधनों और राष्ट्रीय संपत्ति को कथित सुधारों की आड़ में बड़े-बड़े उद्योगपतियों को बेच रही है जो गरीबों, किसानों और देश हितों के खिलाफ है।
निजीकरण द्वारा सरकारी नौकरियों को समाप्त करना, सरकारी नौकरियों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में वंचित वर्गों के आरक्षण को ख़त्म करना केंद्र सरकार की एक दीर्घकालिक योजना है। मोदी सरकार ने रेलवे में लाखों नौकरियां समाप्त कर एवं आर्मी में अग्निवीर जैसी योजना लाकर करोड़ों युवाओं का अहित किया है।
केंद्र सरकार खरबों की राष्ट्रीय सम्पत्ति चुनिंदा निजी कंपनियों को क्यों बेच रही है? अगर मोदी सरकार राष्ट्र की संपत्ति में इज़ाफ़ा नहीं कर सकती तो आजादी के बाद दशकों की मेहनत से बनायी गयी परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों पर बेचकर देश का नुकसान क्यों रही है?
मोदी सरकार को यह बताना चाहिए कि कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचने से देशवासियों और अर्थव्यवस्था को कैसे मदद मिलेगी? मोदी सरकार बताए कि राष्ट्र की परिसम्पत्तियां बेचने की उनकी क्या मजबूरी है? क्या यह मोदी सरकार की असफलता, नीतियों की नाकामी और अदूरदर्शिता नहीं है?
प्रधानमंत्री जी अब कभी नोटबंदी, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रतिवर्ष दो करोड़ सरकारी नौकरियां, सबके खाते में 15 लाख , काला धन, किसानों की दुगुनी आय इत्यादि का ज़िक्र क्यों नहीं करते? क्या प्रधानमंत्री जी जानते है बिना-सोचे समझे लॉन्च की गयी उनकी ये सभी योजनाएं घोर विफल हो चुकी है? हम भारत के लोग अपने देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों में बेचने और गिरवी रखने के इस प्रयास के खिलाफ अंत तक लड़ते रहेंगे।
