पटना, अशोक “अश्क” बेतिया जिले में मौजूदा समय में जमीन के सर्वे का कार्य जोरों पर है। इसी बीच सरकार ने जमीन से जुड़ी त्रुटियों के सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पोर्टल का शुभारंभ किया है। लेकिन जिले में इस पोर्टल के तहत लंबित आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे जनता परेशान है। जिले में परिमार्जन प्लस पोर्टल पर कुल 50,318 आवेदन लंबित हैं, जिसमें सबसे अधिक 9,436 मामले सदर अंचल में हैं।
इन मामलों का निष्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों के लोग कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। जनता की समस्याओं पर अधिकारियों की लापरवाही साफ नजर आ रही है। राजस्व विभाग के विशेष सचिव महफूज आलम ने छह दिन पहले सदर अंचल का निरीक्षण किया। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, सदर अंचल में ऑनलाइन सेवाओं और आवेदनों के निष्पादन की स्थिति अत्यंत खराब है।
उन्होंने सीओ शशि सिंह को तत्काल हटाने और किसी अन्य अधिकारी को प्रभार देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा, विशेष सचिव ने राजस्व कर्मचारी राकेश रंजन को कार्य में शिथिलता बरतने के कारण कठोर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्हें तत्काल इस अंचल से स्थानांतरित करने का निर्देश भी दिया गया है।
नरकटियागंज अंचल कार्यालय में प्रशासनिक सुधार के तहत सभी राजस्व कर्मचारियों के पंचायत प्रभार में बदलाव किया गया है। अंचलाधिकारी सुधांशु शेखर ने आदेश जारी करते हुए 15 राजस्व कर्मचारियों को नए पंचायतों का जिम्मा सौंपा है।
अब्दुल समद अंसारी सेमरी, हरदिया, पिपरा, अशोक पटेल हरदीटेढ़ा और डीके शिकारपुर, विवेक यादव राजपुर तुमकड़िया, भसुरारी, विक्की कुमार मनवा परसी, परोराहा, अंकित कुमार कुकुरा, केसरिया, राहुल रंजन गोखुला, अनिल कुमार शिकारपुर और बिनवलिया, रवि कुमार सिंह नौतनवा, सुगौली,
अभिषेक कुमार भारती कुंडीलपुर, बरवा बरौली, विमल पटेल शेरहवा, केहुनिया रोआरी इसके साथ अन्य कर्मचारियों को भी अलग-अलग पंचायत आवंटित किए गए हैं। सीओ ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के भीतर नए हल्का प्रभार का आदान-प्रदान कर कार्य संभालें। जनता को उम्मीद है कि प्रशासनिक सुधार और विशेष सचिव की सख्ती से जमीन संबंधी समस्याओं का समाधान होगा।
