स्टेट डेस्क/पटना : राज्य सरकार ने नल-जल योजना पंचायतीराज विभाग से वापस ले लिया है। अब इसका क्रियान्वयन और देखरेख पीएचईडी ( PHED) करेगा! राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार की बैठक में 18 एजेंडा पर अपनी स्वीकृति दी। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 44 साइबर थानों का निर्माण होगा। जमीन संबंधी मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए सरकार ने आइआइटी , रूड़की को सॉफ्टवेयर डेवलप करने का काम सौंपा है।
इससे रजिस्टर -2 में भू-अभिलेखों की एंट्री, दाखिल – खारिज ,पुराना खतियान और नक्शा आदि हासिल करना आसान हो जायेगा। सरकार ने सरकारी अधिकारियों – कर्मचारियों की ट्रेनिंग और परीक्षाओं के आयोजन के लिए पटना वालमी में 72 करोड़ की लागत से नया भवन निर्माण कराने का निर्णय लिया है।
