- जाति और क्रीमी लेयर संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने में की गई मनमानी
- कुर्मी जाति का नहीं, कुर्मी (महतो) छोटानागपुर के ओबीसी होने का दिया जाति प्रमाणपत्र
- सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कृषि आय जोड़ कर तय कर दी क्रीमी लेयर
स्टेट डेस्क/पटना : पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार के कारण कुर्मी जाति के हजारों सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पात्रता होने के बावजूद आरक्षण पाने से वंचित रह गए। मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने कुर्मी युवाओं को जाति प्रमाणपत्र देने और क्रीमी लेयर संबंधी सर्टिफिकेट जारी करने जैसे गंभीर मामलों में मनमानी की, जिसका खामियाजा कई पीढियों को भुगतना पड़ा।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कुर्मी जाति का नहीं, कुर्मी (महतो) छोटानागपुर के ओबीसी का जाति प्रमाणपत्र जारी करती है। यह बिल्कुल असंवैधानिक है। मोदी ने कहा कि ओबीसी में क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय इस वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ उनकी कृषि आय को नहीं जोड़ने का नियम है, लेकिन इस नियम की धज्जी उड़ा कर हजारों युवाओं को क्रीमी लेयर में दिखाया गया।
इस तरह भी हजारों युवाओं का आरक्षण पाने का अधिकार छीन लिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ बैठक में बिहार सरकार के अधिकारियों ने कुर्मी जाति और क्रीमी लेयर मामले में गलती स्वीकार की, लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं किया गया है।
