पटना/स्टेट डेस्क। जाति आधारित जनगणना पर चल रही बहस पर आज विराम लग गया है। जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक में प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने पर सहमति बन गयी। अब बिहार सरकार प्रदेश में जातिगत जनगणना करवाएगी।
सर्वदलीय बैठक में नौ राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराने को लेकर सर्वसहमति से फैसला लिया गया है। इस बाबत कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा और पैसे का प्रबंध किया जाएगा। हमने पहले केंद्र सरकार से अनुरोध किया था कि जातिगत जनगणना राष्ट्रीय स्तर पर हो, लेकिन निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगा, इसलिए राज्य स्तर पर कराने के लिए कहा गया। बीच मे कई चुनाव आ गए, जिस कारण बैठक करने में देर हुई।
उन्होंने बताया कि जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आंकड़ों को प्रकाशित भी किया जाएगा। इससे पहले जातिगत जनगणना करने वालों को उचित प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी है। खास बात यह है कि जातिगत जनगणना को निर्धारित समयसीमा के अंदर पूरा करने पर निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बैठक में शामिल सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने बताया कि जाति के साथ ही सभी धर्मों के लोगों की भी गिनती की जाएगी। हालांकि इसका नाम जातिगत जनगणना होगा। इसके तहत सभी संप्रदायों की जातियों और उपजातियों की गणना की जाएगी। जातिगत जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसके आंकड़ों को प्रकाशित भी किया जाएगा, ताकि लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल सके।
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