सेंट्रल डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मोदी सरकार का दसवां और अपना चौथा बजट पेश कर रही हैं। कोरोना संकट के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था, लोगों की घटी आमदनी और बढ़ती महंगाई के चलते लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि इस बजट में सरकार उन्हें राहत दे सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डायरेक्ट टैक्स के मामले में बड़े सुधार का एलान किया है। अब भारत में अपडेटेड टैक्स फॉर्म जारी किया गया है।
लोग अब दो साल तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर गलती से कुछ छूट जाता है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। को ऑपरेटिव सोसाइटी को अब 14 फीसदी का MAT चुकाना पड़ेगा। एक करोड़ से 10 करोड़ की आमदनी वाली सोसाइटी को सिर्फ 7 फीसदी सरचार्ज चुकाना पड़ेगा। दिव्यांग व्यक्ति के पैरेंट को 60 साल की उम्र तक एन्युटी मिल सकेगी।
NPS टियर-1 में अब तक नियोक्ता की तरफ से किये गए योगदान के सिर्फ 10 फीसदी रकम तक इनकम टैक्स में छूट मिलती है, केंद्र और राज्य सरकार के स्टाफ को अब 14 फीसदी तक निवेश पर टैक्स छूट मिलेगी।
देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्च 2023 तक टैक्स में छूट देने का एलान किया है। आमदनी की घोषणा नहीं करने पर सर्च में पाई गई रकम पर पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा। बिजनेस प्रमोशन के लिए एजेंट को हर साल 20,000 रुपये से अधिक के गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ेगा।
साल 2014 में मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब को 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया था। इसी साल 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया था।
Budget2022 की बड़ी घोषणाएं :
- LIC का आईपीओ जल्द आएगा
- बजट 2022 में अगले 25 साल की नींव रखी गई
- आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख नौकरियां दी जाएंगी
- मेक इन इंडिया के तहत 60 लाख नौकरियां आएंगी
- 3 साल में 400 नई वंदे भारत चलाएंगे
- 2 लाख आंगनबाड़ी को और विकसित करेंगे
- PM हाउसिंग लोन के लिए ~48000 Cr का आवंटन
- ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट के लिए ~60000 Cr का आवंटन
- PM आवास योजना के तहत 80 Lk नए मकान बनेंगे
- ‘India at 100’ के लिए पीएम गति शक्ति योजना
- 2022-23 तक नेशनल हाइवे नेटवर्क 25 हजार किमी का होगा
- हाइ-वे विस्तार पर 20000 करोड़ खर्च होंगे
- किसानों को MSP के लिए 2.7 Lk Cr देंगे
- किसान ड्रोन को बढ़ावा देगी सरकार
- केन-बेतवा रिवर लिंकिंग के लिए ~1400 Cr की रकम तय
- किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी
- सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिये 2.37 लाख करोड़ रुपये भुगतान करेगी
- पीएम ई विद्या के ‘वन क्लास, वन टीवी चैनल’ कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा
- पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए 1500 Cr का आवंटन
- सभी डाकखाने कोर बैंकिंग सिस्टम से जुड़ेंगे, 1.5 Lk पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन जुड़ेंगे
- NPA से निपटने के लिए बैड बैंक का कामकाज शुरू
- अगले 3 साल में 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाएंगे
