Central Desk : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय समावेशन को और ज्यादा व्यापक बनाने के एक अन्य उपाय के रूप में देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों (DBU) को राष्ट्र को समर्पित किया. पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नेलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है.
पीएम मोदी ने कहा कि आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर साक्षी बन रहा है. आज 75 डिजिटल बैकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही हैं. भारत के सामान्य मानव जीवन को आसान बनाने का अभियान देश में चल रहा है. डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इस दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है.
भारत के सामान्य मानवी को सशक्त करना है, उसे मजबूत बनाना है इसलिए हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई और पूरी सरकार उसकी सुविधा और प्रगति के रास्ते पर चली है. ये ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है, जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी.
पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने दो चीजों पर एक साथ काम किया है. पहला बैंकिग व्यवस्था को सुधारना, मजबूत करना, पारदर्शिता लाना और दूसरा वित्तीय समावेशन किया है. साल 2022-23 के आम बजट में देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई थी. डीबीयू की स्थापना डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने-कोने तक पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है. इनके सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा.
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंकिंग सेवाओं से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता में सुधार के लिए आरबीआई (RBI) प्रगतिशील कदम उठा रहा है. 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की स्थापना के लिए बजट 2022-23 में घोषणा के बाद, आरबीआई ने भारतीय बैंकों के एसएसएन, वाणिज्यिक बैंकों और विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद दिशानिर्देश जारी किए.
