स्टेट डेस्क/रांची। झारखंड विधानसभा में गुरुवार को भाजपा विधायक मनीष जयसवाल के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि विश्वविद्यालय कर्मियों को बहुत जल्द सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके मद्देनजर सभी विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि और महालेखाकार की बैठक हुई है। इससे पहले महालेखाकार को सभी विश्वविद्यालयों का ऑडिट कराकर सातवां वेतनमान का वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। महालेखाकार द्वारा रांची और दुमका विवि का अंकेक्षण नहीं हो पाया है। अन्य विवि का अंकेक्षण हो रहा है।
अंकेक्षण रिपोर्ट आने के बाद सातवां वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। इससे पहले विधायक मनीष जयसवाल ने कहा कि विनोबा भावे विवि के 14 शिक्षक और 200 कर्मियों को छठे और सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिल रहा है। बताया कि महालेखाकार से एक साल से ऑडिट रिपोर्ट मंगायी जा रही है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती इन्हें वेतनमान का लाभ दिया जाय, क्योंकि कई शिक्षक और कर्मी ऐसे हैं जो सेवानिवृति के कगार पर हैं।
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