राजन दत्त। आंतरिक संसाधन एवं राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षा समाहरणालय स्थित डॉ राजेंद्र प्रसाद सभा भवन में आज जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के निर्देश पर अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिंहा ने आंतरिक संसाधन एवं राजस्व से संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक की। आंतरिक संसाधन की समीक्षा के दौरान अपर समाहर्ता के द्वारा पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया।
समीक्षा में पाया कि राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर मोतिहारी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 31618 लाख के विरुद्ध जुलाई माह तक 9958 लाख राजस्व संग्रह किया गया है जो लक्ष्य का 31.50 प्रतिशत रहा है। राज्य कर संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर रक्सौल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित लक्ष्य 10635 लाख के विरुद्ध 3230 लाख की प्राप्ति की गई है जो लक्ष्य का 31.44 प्रतिशत रहा है।
जिला परिवहन कार्यालय ने वित्तीय वर्ष के लिए 11100 लाख के विरुद्ध 3283 लाख की राजस्व प्राप्त किया है, जो निर्धारित लक्ष्य के 29.58 प्रतिशत रहा है। सहायक खनन पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 4266 लाख के विरुद्ध 734.69 लाख के राजस्व की प्राप्ति की गई है, जो लक्ष्य का 17.22 प्रतिशत रहा है। अवर निबंधक मोतिहारी ने बताया कि जिला के सभी आठ निबंधन कार्यालयों के लिए 425.39 लाख की वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध अभी तक 131.85 लाख का राजस्व प्राप्त किया गया है जो लक्ष्य का 31 प्रतिशत रहा है।
इस अवसर पर नगर निगम मोतिहारी के पदाधिकारी ने बताया कि निर्धारित वार्षिक लक्ष्य 995.64 लाख के विरुद्ध 312.95 लाख की राजस्व की प्राप्ति की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 31.43 प्रतिशत रहा है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मोतिहारी ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में जुलाई माह तक के लिए निर्धारित 9361 लाख के विरुद्ध 7931 लाख का राजस्व प्राप्त किया है, जो निर्धारित लक्ष्य का 84.72 प्रतिशत है। इसी प्रकार विद्युत आपूर्ति प्रमंडल रक्सौल के द्वारा 87 प्रतिशत एवं विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चकिया के द्वारा 72.52 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है।
अन्य विभागों के राजस्व प्राप्ति की समीक्षा करते हुए अपर समाहर्ता ने पदाधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण के लिए लगातार प्रयास करने का निर्देश दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित मामलों में दाखिल-खारिज के लंबित वादों, परिमार्जन, एलपीसी, लोक भूमि अतिक्रमण, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा-2, जमाबंदी अपडेशन, भू-मापी एवं न्यायालय से संबंधित वादों की समीक्षा की गई और त्वरित निष्पादन का निदेश संबंधी अंचलाधिकारी को दिया गया।
अपर समाहर्ता के द्वारा विकासात्मक कार्यों के दृष्टिगत पंचायत सरकार भवन के मामले में भूमि चिन्हित कर सीमांकन के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा विभाग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में भवन संरचना के निर्माण हेतु भूमि हस्तानांतरण के लिए प्रस्ताव उचित माध्यम से शीघ्र भेजने का निदेश दिया गया। जन कल्याण भावना के दृष्टिकोण से अभियान बसेरा-2 के तहत चिन्हित भूमिहीनों को वास भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव अनुमोदनोपरांत भूमि उपलब्ध कराने का निदेश अंचलाधिकारी को दिया गया। बैठक में राजस्व शाखा को प्रभारी पदाधिकारी सहित सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे।
