डीएम से मिल कर चंपारण नागरिक मंच के शिष्टमंडल ने जनसरोकार के मुद्दे को लेकर सौंपा था ज्ञापन
मोतिहारी/ राजन दत्त द्विवेदी। चंपारण नागरिक मचं के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को 13 सूत्री मांग पत्र सौंपकर जिला में व्याप्त जनसरोकार से सम्बंधित समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया। जिलाधिकारी शीर्षत अशोक कपिल ने मांग पत्र को पढ़कर जिले में एकबार उपयोग होने वाली पॉलोथिन पर रोक एवं आकस्मिक जांच करने का निर्देश कार्यपालक दंडाधिकारी को दिया।
साथ ही उन्होंने धनौती नदी को नक्सा के अनुसार पैमाइश करने का निर्देश अंचलाधिकारी को दिया। उन्होंने जिला अभिलेखागार से खतियान के नकल में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए बनी कमिटी में चंपारण नागरिक मंच के अध्यक्ष विनोद कुमार दुबे को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जोड़ने की बात कहा। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को आश्वस्त किया कि बाकी के मांगो पर भी जल्द कारवाई की जाएगी। 13 सूत्री मांगों में एकबार उपयोग होने वाले प्लास्टिक और पॉलोथिन पर रोक, नगर निगम में शामिल नये परिक्षेत्र में जल निकासी के लिए बने नहरों एवं नालों को अतिक्रमण मुक्त कराने एवं अन्य नये नालों का निर्माण करने।
नए परिक्षेत्र में सफाई कर्मचारी एवं कूड़ा उठाने की व्यवस्था। सार्वजनिक एवं अत्याधुनिक डीलक्स शौचालयों का निर्माण। गलियों को अतिक्रमण मुक्त करने एवं पक्की करण करने के साथ नालों की उड़ाही करवाने। धनौती नदी एवं मोतीझील को जीवनदान देने के लिए पैमाइश कराकर अतिक्रमण मुक्त करने एवं उससे जुड़े हुए नहरों एवं नालों को प्रवाहमान बनाने । बलुआ रघुनाथ पुर पल के नीचे पड़े कंक्रीट के मलवे को उठवाने। निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सड़को एवं गलियों को नक्सा के अनुसार पैमाइश कराकर अतिक्रमण हटाने। छतौनी सब्जी मंडी को पतौर सब्जी मंडी में शिफ्ट करने । जिला स्तर पर कृषि जनित उपज का एक स्थायी ख़रीदगी केंद्र की व्यवस्था करने।
निजी कोचिंग संस्थानों को सरकारी विद्यालय और महाविद्यालय के कार्य अवधि में नहीं खोलने का सख्त निर्देश ताकि पढ़ाई विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सुचारू रूप से चल सके। मांस मछली के दुकानों को सरकारी मानकों के अनुरूप व्यापार करने का सख्त निर्देश देने। निगम क्षेत्र में सुअरों एवं आवारा पशुओं के आतंक से मुक्ति दिलाने । पंडित उगम पाण्डेय महाविद्यालय से मुंशी सिंह महाविद्यालय तक के सड़क के बीच बिजली के खम्बों को किनारे करने की मांग उठाई गई। प्रतिनिधिमंडल में मंच के उपाध्यक्ष डॉ प्रणव प्रियदर्शी अधिवक्ता, न्याय मचं के अध्यक्ष सुनील कुमार तिवारी अधिवक्ता, सुरक्षा मचं के अध्यक्ष मंजय कुमार मिश्रा अधिवक्ता, मंच के महासचिव आलोक चन्द्र अधिवक्ता तथा जिला विधिज्ञ संघ के निवर्तमान महासचिव कन्हैया कुमार सिंह अधिवक्ता शामिल थे।
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