मोतिहारी / राजन द्विवेदी। श्रम संसाधन विभाग बिहार के निर्देश के आलोक में एवं श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व मे अरेराज प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विशेष धावा दल ने विभिन्न प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया। जिसमें सात बाल श्रमिकों को विमुक्त कराते हुए दोषी प्रतिष्ठान संचालकों को जुर्माना ठोंका। जानकारी के अनुसार धावा दल ने जांच के क्रम में अरेराज प्रखंड के कुल -06 प्रतिष्ठानों में कुसुम साड़ी सेंटर, राजेश ऑटो रिपेयरिंग सेंटर, शुक्ला किराना दुकान, ग्रीन शोभा किराना स्टोर, फैशन पब्लिक से 1-1 बाल श्रमिक एवं बालाजी स्वर्ण मंदिर( विश्वनाथ बालाजी ज्वेलर्स) से 02 बाल श्रमिक अर्थात कुल-07 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। इस संबंध में श्रम अधीक्षक सत्य प्रकाश ने यह स्पष्ट किया कि यह अभियान पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत लगातार क्रियाशील रहेगा!
बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत सभी नियोजकों के विरूद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जबकि सभी विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के समक्ष उपस्थापित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि बच्चों से प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन के अंतर्गत गैर कानूनी है। बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अतर्गत बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20 हजार रूपये से 50 हजार रूपये तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक कारावास की सजा का प्रावधान है।
इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में सभी नियोजकों से 20,000/- (बीस हजार रू.) प्रति बाल श्रमिक की दर से राशि की वसूली की जाएगी। आज के इस विशेष धावा दल टीम में अरेराज श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सोनिया वर्मा, चकिया के आशुतोष झा, तुरकौलिया की सीमा सिंह, पिपराकोठी के विकास कुमार, केसरिया के सुरेंद्र कुमार, संग्रामपुर के कीर्तिवर्धन सिंह, फेनहारा के विकास कुमार मिश्रा, प्रयास संस्था से विजय कुमारी शर्मा, आशीष परियोजना डंकन हॉस्पिटल, रक्सौल से दिलीप कुमार चौरसिया एवं अन्य, निर्देश संस्था से रजनीश कुमार, न्याय केंद्र प्रोजेक्ट से संदीप कुमार शर्मा तथा अरेराज थाना के 12 पुलिस कर्मी एवं एंटी ह्यूमन टै्रफिकिंग यूनिट की टीम शामिल थी।
