सेंट्रल डेस्क: चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोरोना को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि उम्मीदवार चुनाव में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे.
पोलिंग स्टेशन में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है. 80 + पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी.
24.9 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 24.9 लाख मतदाता पहली बार वोट करेंगे. कुल 18.30 करोड़ मतदाता वोट करेंगे.
इतने मतदाता इस चुनाव में ले रहे हिस्सा
गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सर्विस मतदाता को मिलाकर 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं.
चुनावों से मतदान केंद्रों की संख्या 16% बढ़ाई गई
दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि मतदान केंद्रों की संख्या 2,15,368 है, 2017 के विधानसभा चुनावों से मतदान केंद्रों की संख्या 16% बढ़ाई गई है
हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर होगा
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोविड नियमों के साथ चुनाव को हम पूरा कराएंगे. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी. चुनावी खर्च सीमा बढ़ाकर 40 लाख की गई है. 900 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंग.
चुनाव आयुक्त ने कहा कि पार्टियों को अपने होमपेज पर आपराधिक आरोप वाले उम्मीदवारों की जानकारी देनी होगी. हर बूथ पर 1250 मतदाता डाल सकेंगे वोट.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कोविड नियमों के साथ चुनाव को हम पूरा कराएंगे. उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी. चुनावी खर्च सीमा बढ़ाकर 40 लाख की गई है. 900 ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएंग.
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 18.34 करोड़ वोटर इस चुनाव में हिस्सा लेंगे.
चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि कोरोना की वजह से चुनाव प्रभावित हुए हैं. ऐसे में हमारी ड्यूटी है कि कैसे चुनाव कराए जाएं.
उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ विज्ञान भवन पहुंचे.
भारत निर्वाचन आयोग जल्द ही गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा.
चुनाव के एलान के साथ ही रैलियों और सभाओं के आकार को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, बड़ी चुनावी रैलियों और जनसभाओं पर पूरी तरह से रोक लग सकती है. इनकी जगह छोटी-छोटी रैलियां या जनसभाओं को ही इजाजत मिल सकती है.
