स्टेट डेस्क: बिहार के भ्रष्ट पदाधिकारियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई शुरू हो सकती है। विधानसभा के बजट सत्र में BJP विधयाक संजय सरावगी के सवाल के जवाब में सरकार ने इसका आश्वासन दिया है। सरकार का पक्ष रखते हुए मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति जल्द दी जाएगी।
विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिन-जिन विभागों की अभियोजन की स्वीकृति लंबित है उसका मुख्य सचिव स्तर से विभाग के सचिवों और प्रधान सचिवों के साथ बैठक कर अभियोजन की स्वीकृति दे दी जाएगी।
विधायक संजय सरावगी ने मांग की है कि चलते सदन में अधिकारियों पर अभियोजन शुरू करने का देश जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि कई भ्रष्ट अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाचे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पर मंत्री ने कहा कि अलग-अलग मामला है। मंत्री ने बताया कि सबसे पुराना मामला 1999 का है। इसमें कई प्रकार के मामले होते हैं। पद के दुरुपयोग से संबंधित मामले में देर होती है। देर होना अच्छी बात नहीं है। हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं। शीघ्र समयबद्ध कर के अभियोजन शुरू की जाएगी।
क्या है पूरा मामला
राज्य के 125 भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का मामला अधिकारियों ने लटका रखा है। स्वीकृति न मिलने के कारण निगराणी विभाग इन भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई नहीं कर पा रही है। निगरानी विभाग ने अधिकारियों के रवैये से तंग आकर सामान्य प्रशासन विभाग को डोजियर सौंपा है, इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग हरकत में आ गया है।
